अर्थतन्त्र सुस्त रहेका बेला थपिएका नयाँ करले बजार मागमा गम्भीर असर पार्न सक्छ: परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

२५ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) उपलब्ध भए पनि बजारमा समग्र माग नबढ्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न नसकेको बताएका छन्।

परिसंघको २३औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन्।

समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित माननीय अर्थमन्त्रीसहित विशिष्ट मन्त्रीगण, सांसदहरू, सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरू तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूमाझ अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती, बजेटका सबल पक्ष र आगामी कार्यदिशाबारे परिसंघको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारे।

‘तरलता पर्याप्त तर लगानी शून्य, निष्क्रिय कर्जा र कालोसूची चिन्ताजनक’

अध्यक्ष पाण्डेले विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ हुनुका साथै मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशतमा सीमित रहेको र ब्याजदर समेत एकल अंकमा झरेको सकारात्मक पक्ष औंल्याए। तर, विगत केही वर्षदेखि कायम रहेको मागको संकुचनले उत्पादन क्षेत्र शिथिल बनेको उनको भनाइ थियो।

“बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ,” पाण्डेले भने, “मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) ५.६० प्रतिशत पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ।”

उनले यस चुनौतीको सामना गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पूँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित रहेकाले सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरे।

बजेटको स्वागत र कार्यान्वयनमा जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले लिएका धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिसंघले स्वागत गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन २७३ वस्तुको भन्सार महसुल घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु र मोतीपुर तथा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्थालाई पाण्डेले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

यद्यपि, कर नीतिका केही बुँदामा उनले विमति प्रकट गरे। परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउन सुझाव दिएको भए पनि यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

Advertisement

“यसले कर अनुपालन लागत र चुहावटको जोखिम बढाउने मात्र नभई वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा थप असर पार्न सक्छ,” पाण्डेले उल्लेख गरे।

व्यावसायिक सुरक्षाको माग: ‘त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता स्पष्ट होस्’

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको वर्तमान अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष पाण्डेले उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्नेबित्तिकै अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाए।

“तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी उजुरीकै भरमा पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ,” उनले भने, “त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ। आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने गरी कर्पोरेट कानुनहरूलाई ‘डिक्रिमिनलाइज’ (Decriminalize) गरिनुपर्छ।”

एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ‘नेपाल@१००विज’ मार्गचित्र

परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा गरेको एक विस्तृत अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले आगामी सन् २०३३ सम्ममा नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र (GDP) बनाउन सम्भव रहेको दाबी गरे।

२० भन्दा बढी विज्ञहरूले ८ महिना लगाएर गरेको म्याक्रो–मोडेलिङ अध्ययनअनुसार वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सके यो लक्ष्य प्राप्त हुनेछ।

यस महाअभियानका लागि परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आईसीटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारलाई समेटेर १०० वटा ‘ग्रोथ पाथवेज’ (Growth Pathways) प्रस्ताव गरेको छ। पाण्डेले यो लक्ष्य केवल ठूलो जीडीपीको आँकडा मात्र नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आत्मनिर्भर दृष्टि भएको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्मेलनको घोषणा

दिगो पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको आधार मान्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि गर्दै आएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’ को छैटौँ संस्करण आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौँमा आयोजना हुने जानकारी दिए। यस वर्षको सम्मेलन “Infrastructure with Purpose: Building Nepal’s Path to a $100 Billion Economy” भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुनेछ।

मन्तव्यको अन्त्यमा अध्यक्ष पाण्डेले देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्र सरकारको साथमा रहेको र सरकारले लगानीमैत्री नीतिगत स्थिरतामार्फत व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए।

For more: CNI Warns New Taxes Amid Economic Slump