नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फोको मर्मतसम्भार ठेक्का वैध: विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप यसकारण नकार्यो
२६ असार, काठमाडौं।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहुचर्चित रहेको नेपाल टेलिकम (NTC) को बिलिङ प्रणाली खरिद तथा मर्मत सम्झौता नवीकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।
अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) सहित अभियोग लागेका सबै १८ जना प्रतिवादीहरूलाई पूर्ण सफाइ (क्लिन चिट) दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले चिनियाँ आपूर्तिकर्ता कम्पनी एसिया इन्फो (AsiaInfo) सँगको मर्मतसम्भार ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपलाई पूर्ण रूपमा नकार्दै उक्त सम्झौतालाई कानुनी रूपमा वैध ठहर्याएको हो। यस ऐतिहासिक फैसलासँगै नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनमा रहेको कानुनी अन्योलता अन्ततः समाप्त भएको छ।
के थियो नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणालीको विवाद र अख्तियारको दाबी?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले नेपाल टेलिकमको कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (CRTBCS) प्रणालीको मर्मत सम्झौता (Annual Maintenance Contract – AMC) नियमविपरीत नवीकरण गरेको आरोप लगाएको थियो। चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया इन्फो’ सँग प्रतिस्पर्धा बिना नै पटक-पटक मर्मत सम्झौता थप गरी राज्यकोषलाई ठूलो घाटा पुर्याएको अख्तियारको जिकिर थियो।
अख्तियारले यस मुद्दामा कुल ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (३३४.८ मिलियन रुपैयाँ) बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा मुख्य अभियुक्तका रूपमा निम्न नेतृत्व तहका अधिकारीहरूलाई नामकरण गरिएको थियो:
सुनिल पौडेल: नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक।
संगीता पहाडी (अर्याल): नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन मुख्य व्यापारिक अधिकृत (CCO) तथा हालकी निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक।
Advertisement
प्राविधिक तथा वित्तीय विज्ञहरू: तत्कालीन मुख्य प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठसहित विभिन्न प्राविधिक तथा वित्तीय उपसमितिका निर्देशक एवं उपनिर्देशकहरू।
विशेष अदालतले एसिया इन्फोसँगको ठेक्कालाई किन वैध ठहर्यायो?
विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाण, कानुनी नजिर र दुवै पक्षका तर्कहरूलाई प्राविधिक रूपमा विस्तृत अध्ययन गरेपछि खरिद र सम्झौता प्रक्रियामा कुनै पनि बदनियत वा भ्रष्टाचार नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले एसिया इन्फोसँगको ठेक्कालाई वैध ठहर्याउनुको पछाडि मुख्य ३ आधारहरू रहेका छन्:
१. प्रणाली विकासकर्ता (System Developer) को प्राविधिक अनिवार्यता
नेपाल टेलिकमको यो जटिल बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फो आफैँले निर्माण र जडान गरेको (Proprietary) सफ्टवेयर हो। यस्तो संवेदनशील प्रणालीको मर्मतसम्भार, सोर्स कोड र प्राविधिक सहयोगका लागि सोही प्रणाली विकास गर्ने मूल कम्पनीसँगै निर्भर रहनुपर्ने प्राविधिक अनिवार्यतालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।
२. संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी नभएको
अदालतले मर्मत सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णयले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम वा राज्यकोषलाई कुनै प्रतिकूल आर्थिक क्षति वा नोक्सानी नपुर्याएको स्पष्ट पारेको छ। विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का थपेको भनिए पनि यो निर्णय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनका विशेष व्यवस्थाहरू बमोजिम प्रणालीको निरन्तरताका लागि गरिएको व्यावसायिक आवश्यकता थियो।
३. सेवाको निरन्तरता र सार्वजनिक हित
जिएसएम (GSM) मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट (FTTH), र ल्यान्डलाइन सेवाको बिलिङ प्रणाली चौबीसै घण्टा चलिरहनुपर्छ। यदि मर्मतसम्भार सम्झौता समयमै नवीकरण नगरिएको भए टेलिकमको सिङ्गो सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने र त्यसले उपभोक्ता तथा राज्यलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुनाले प्राविधिक उपसमितिहरूले संस्थाकै हितमा निर्णय गरेको अदालतको ठहर छ।
नेपाल टेलिकमको नेतृत्व र सञ्चालनमा पर्ने प्रभाव
यो फैसलाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो र सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
| प्रभावित समूह / अधिकारी | अदालतको फैसलापछिको अवस्था |
| प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी | अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीलाई अब कानुनी रूपमा आफ्नो पदमा फर्किएर नियमित कार्यभार सम्हाल्ने बाटो खुला भएको छ। |
| नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन | शीर्ष नेतृत्व र प्राविधिक टोलीले सफाइ पाएपछि संस्थाभित्रको प्रशासनिक र प्राविधिक निर्णय प्रक्रियामा रहेको त्रास र कार्यसम्पादनको अन्योलता हटेको छ। |
| प्राविधिक तथा वित्तीय कर्मचारी | सफाइ पाउने १८ जना नै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रका मुख्य खम्बा भएकाले संस्थाको आन्तरिक मनोबल र ‘मेड इन नेपाल’ सफ्टवेयर इकोसिस्टम चलाउने आत्मविश्वास उच्च हुनेछ। |
मुख्य निष्कर्ष: विशेष अदालतको यो फैसलाले सार्वजनिक खरिद र दूरसञ्चार सेवा विस्तारका क्रममा गरिने विशिष्टीकृत प्राविधिक निर्णयहरूलाई बिना आधार भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउँदा विकास अवरुद्ध हुन्छ भन्ने बलियो नजिर स्थापित गरेको छ। यसले प्राविधिक आवश्यकता र व्यावसायिक निरन्तरतालाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ।
For more: Billing System Corruption Case Nepal
