रजतमा लुकेको स्वर्णः कृषि विकास बैंकको पारदर्शिताले लेखेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ अध्याय

१८ असार, काठमाडौं।

कुनै पनि राष्ट्रको बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक बल त्यसका नाफा-नोक्सानका अंकहरूमा मात्र होइन, त्यसले आफ्ना सरोकारवालाहरूसँग कति इमानदार र पारदर्शी सञ्चार गर्छ भन्नेमा पनि निहित हुन्छ।

यही मान्यताको आधारमा हेर्दा, कृषि विकास बैंक लिमिटेड (एडिबिएल) ले हालै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)द्वारा आयोजित “राष्ट्रिय उत्कृष्ट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार (बीपीए) २०२५” मा वित्तीय सेवा क्षेत्र (Financial Services Sector) विधा अन्तर्गत लगातार दोस्रो वर्ष प्राप्त गरेको रजत पुरस्कार (सिल्भर अवार्ड) एउटा साधारण संस्थागत सम्मान भन्दा बढी अर्थ राख्छ।

यस उपलब्धिलाई समाचारको हेडलाइनका रूपमा हेर्ने हो भने यो वार्षिक प्रतिवेदनको सुन्दर प्रस्तुती करणमात्र देखिन्छ। तर गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा फराकिलो छ; वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन, हिसाबकिताबको शुद्धता र सरोकारवालाप्रतिको उत्तरदायित्व ।

जुन कुनै पनि सार्वजनिक स्वामित्वको वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयताको मेरुदण्ड हो।  यो विश्वसनीयता त्यस्तो संस्थाबाट आएको छ जसको काँधमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र, ग्रामीण वित्तीय पहुँच र लाखौं किसान परिवारको आर्थिक भविष्य अडेको छ।

यसैले यो पुरस्कारलाई नितान्त एउटा बैंकको उपलब्धिको रूपमा मात्र नभई, नेपालको समग्र वित्तीय अनुशासन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको संस्थागत आधारभूमिको सूचकको रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पुरस्कारको वास्तविक स्वरूप र मापदण्ड

आईक्यानको बीपीए पुरस्कार कुनै सामान्य सेवा वा व्यापारिक कार्यसम्पादन पुरस्कार होइन। यो दक्षिण एशियाली लेखापाल महासंघ (साफा)अन्तर्गतको आइट्यागले तय गरेको मूल्याङ्कन निर्देशिकाका आधारमा प्रदान गरिने विशुद्ध रूपमा संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदनको गुणस्तर जाँच्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कन प्रक्रिया हो।

यसमा वित्तीय पारदर्शिता र शुद्धता, संस्थागत सुशासन अभ्यास, सरोकारवालाप्रतिको उत्तरदायित्व र सूचनाको व्यापक खुलासा जस्ता कडा मापदण्डहरूमा संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यस्तो कडाइपूर्ण जाँचबाट लगातार दुई वर्षसम्म उत्तीर्ण हुनु साधारण कुरा होइन।

एडिबिएलले सन् २०२४ को बीपीए पुरस्कारमा ‘पब्लिक सेक्टर बैंकिङ इन्स्टिच्युसन‘ श्रेणीमा रजत पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो भने सन् २०२५ मा यसले ‘वित्तीय सेवा क्षेत्र’ (Financial Services Sector) जस्तो फराकिलो र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणीमा उही स्तरको सम्मान दोहोर्‍याएको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ, बैंकले आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लगेको छ र फराकिलो प्रतिस्पर्धामा समेत आफ्नो स्थान बलियो बनाइराखेको छ। एउटा वर्ष सफल हुनु संयोग हुन सक्छ तर लगातार दुई वर्ष र दुई फरक प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भमा उही परिणाम दोहोर्‍याउनु भनेको त्यो संस्थागत प्रणालीको स्थायित्व र निरन्तरताको प्रमाण हो।

कृषि विकास बैंकको ऐतिहासिक यात्रा र संस्थागत रूपान्तरण

एडिबिएलको स्थापना सन् १९६७ (वि.सं. २०२४ माघ ७ गते) मा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा भएको थियो, जुन बेला मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै कृषिमा आधारित थियो तर औपचारिक वित्तीय पहुँच सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो। ग्रामीण भेकका किसानहरूसम्म संस्थागत कर्जा पुर्‍याउने र कृषि उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको यो बैंकले सुरुवाती दशकहरूमै आफ्नो मौलिक चरित्र स्थापित गर्‍यो।

वि.सं. २०३२ सालबाट सञ्चालनमा ल्याइएको साना किसान विकास आयोजनाले गाउँ-गाउँमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र किसानहरूलाई कृषि उत्पादनबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्षम बनाउने काम गर्‍यो। त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीबारे आधारभूत जानकारी नभएका दुर्गम बस्तीका किसानहरूसम्म पुगेर भैंसीपालन, बाख्रापालन र दुग्धजन्य उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने काम यही बैंकले गरेको इतिहास छ।

वि.सं. २०४१ सालदेखि वाणिज्य बैंकिङ कारोबार थालेको एडिबिएलले वि.सं. २०६२ सालबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त गर्‍यो, जसले यसलाई कानूनी रूपमा पूर्ण वाणिज्य बैंकको हैसियत दियो। यो रूपान्तरण सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन थिएन; यसले बैंकलाई एकसाथ दुई भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दियो।

एकातिर विकासोन्मुख विशेषीकृत वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व र अर्कोतिर प्रतिस्पर्धात्मक वाणिज्य बैंकिङ बजारमा टिक्न आवश्यक व्यावसायिक दक्षता। यो दोहोरो चरित्र कायम राख्दै आफ्नो स्थापनाको ५८ वर्ष पूरा गरिसकेको एडिबिएल आफ्नो मौलिक उद्देश्यः किसान केन्द्रित लगानीबाट विचलित नभई, दूरदराजका क्षेत्रमा समेत आफ्नो शाखा सञ्जाल र लगानी प्राथमिकता कायम राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय संरचना अन्तर्गत सञ्चालित भइरहेको एडिबिएल आज बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३ र सम्बद्ध नियमावलीहरूको परिपालना गर्दै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका आधुनिक मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसै संस्थागत आधारभूमिले नै आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुने क्षमता निर्माण गरेको हो।

नेपालको कृषि अर्थतन्त्र र विशेषीकृत बैंकिङको औचित्य

कृषि क्षेत्रलाई किन विशेषीकृत वित्तीय सेवा आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको अर्थ-सामाजिक संरचनामै निहित छ। कृषि कर्जाको प्रकृति सामान्य व्यावसायिक कर्जाभन्दा गुणात्मक रूपमै फरक हुन्छ।

यसमा मौसमी उतारचढाव, प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम, दीर्घ प्रतिफल अवधि र धितो प्रस्तुत गर्न कठिनाइ जस्ता चुनौतीहरू अन्तर्निहित हुन्छन्। साधारण वाणिज्य बैंकहरूका लागि जोखिम-प्रतिफल विश्लेषणको मापदण्डमा कृषि कर्जा प्रायः कम आकर्षक देखिन्छ किनभने यसको प्रतिफल दर तुलनात्मक रूपमा कम, जोखिम बढी र प्रशासनिक लागत उच्च हुन्छ।

यही संरचनात्मक असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नु नै विशेषीकृत कृषि विकास बैंकहरूको औचित्य हो। साधारण वाणिज्य बैंकहरू नाफा अधिकतमीकरणको सिद्धान्तमा सञ्चालित हुँदा, विकास बैंकहरूले सामाजिक प्रतिफल र वित्तीय दिगोपनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्व बोक्छन्।

एडिबिएलले यही दायित्व वहन गर्दै आएको छ। यसले सामान्य वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता नदिने साना तथा मझौला किसान, दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्र र न्यून धितो क्षमता भएका उत्पादकहरूसम्म कर्जा पुर्‍याउने काम गर्दै आएको छ। यसले न त पूर्ण रूपमा सामाजिक अनुदानमुखी संस्थाको रूपमा काम गर्छ, न त विशुद्ध नाफामुखी वाणिज्य बैंकको रूपमा; बरु यी दुई ध्रुवबीचको सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक दिगोपन र सामाजिक उत्तरदायित्व दुवैलाई साथसाथै लैजाने प्रयास गर्दै आएको छ।

वित्तीय समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यस्तो विशेषीकृत संस्थाको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ। नेपालको ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आजसम्म पनि औपचारिक वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको वा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा, कृषि केन्द्रित बैंकिङ सेवाले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना र आर्थिक असमानता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ।

एउटा किसान परिवारले संस्थागत कर्जा प्राप्त गर्न सक्नु भनेको त्यो परिवारले उत्पादनमा लगानी बढाउन, प्रविधि अपनाउन र आम्दानीको स्रोत विस्तार गर्न सक्षम हुनु हो, जुन अन्ततः खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

यसको प्रभाव एकल परिवारको आर्थिक स्थितिमा मात्र सीमित रहँदैन, बरु यसले शृंखलाबद्ध आर्थिक प्रभाव (Multiplier Effect) उत्पन्न गर्छ। कृषि कर्जाबाट लाभान्वित एउटा किसान परिवारले थप श्रमशक्ति नियुक्त गर्दा गाउँस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

उत्पादन बढ्दा स्थानीय बजार र सञ्चय-वितरण प्रणाली सक्रिय हुन्छ र आम्दानी बढ्दा स्थानीय उपभोग तथा साना उद्यमहरूको विस्तारसमेत हुन्छ। यसरी हेर्दा कृषि विकास बैंकजस्तो संस्थाको कर्जा प्रवाह प्रणाली भनेको केवल वित्तीय कारोबार नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको समग्र गतिशीलतालाई चलायमान बनाउने संयन्त्र हो।

युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा, स्वदेशभित्रै कृषि उद्यमशीलतालाई आकर्षक र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु राष्ट्रिय जनशक्ति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट समेत महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, र यसमा विशेषीकृत कृषि वित्तको भूमिका केन्द्रीय रहन्छ।

सुशासन र नियामकीय अनुशासनको भूमिका

आईक्यानको बीपीए पुरस्कारले जोड दिने मापदण्डहरूमा; वित्तीय पारदर्शिता र शुद्धता, संस्थागत सुशासन अभ्यास, सरोकारवालाप्रतिको उत्तरदायित्व र सूचनाको व्यापक खुलासा पर्दछन्।

यी सबै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमक्ष अपेक्षा गर्ने नियामकीय मापदण्डसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खान्छन्। कुनै पनि बैंकले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुनु भनेको त्यसको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षण संरचना र वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया अपेक्षाकृत रूपमा सुदृढ रहेको प्रमाण हो।

यसको महत्त्व केवल एउटा प्रमाणपत्रमा सीमित छैन। पारदर्शी र भरपर्दो वार्षिक प्रतिवेदनले लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, नियामक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको विश्वास आर्जन गर्न सघाउँछ। जुन संस्थाले आफ्ना वित्तीय विवरण स्पष्ट, शुद्ध र समयमै प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसले पुँजी बजारमा समेत आफ्नो साख बलियो बनाउँछ।

सार्वजनिक स्वामित्वको संस्थाको हकमा यो पारदर्शिता झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसको उत्तरदायित्व साधारण सेयरधनीहरूमात्र नभई सम्पूर्ण करदाता जनतासमक्ष समेत हुन्छ। यस अर्थमा, एडिबिएलको यो निरन्तर सफलताले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुशासन मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन्छ, जसले विदेशी लगानीकर्ता र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूको दृष्टिकोणबाट समेत सकारात्मक संकेत हो।

सामना गरेका चुनौतीहरू र संस्थागत क्षमता

एडिबिएलको यो यात्रा सहज थिएन र छैन पनि। बैंकिङ क्षेत्रको उदारीकरण पछि निजी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र प्रतिस्पर्धा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसले परम्परागत रूपमा कृषि कर्जामा केन्द्रित रहेको एडिबिएलसमक्ष आफ्नो ग्राहक आधार र बजार हिस्सा धान्ने चुनौती खडा गरेको छ। साथै कृषि कर्जाको अन्तर्निहित उच्च जोखिम, प्राकृतिक विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी) को बढ्दो प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्वमा आउने अनिश्चितताले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई निरन्तर चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।

यसका अतिरिक्त, डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङतर्फको संक्रमण, साइबर सुरक्षाको बढ्दो जोखिम र ग्राहकको बदलिँदो अपेक्षा (विशेषतः युवा पुस्ताले खोज्ने द्रुत, सहज र डिजिटल-मैत्री सेवा) ले परम्परागत संरचनामा निर्मित संस्थाहरूलाई निरन्तर अनुकूलन गर्न बाध्य पारेको छ। वित्तीय बजारको संरचना पनि द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ।

लघुवित्त संस्था, सहकारी र गैरबैंकिङ वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको बढ्दो उपस्थितिले ग्रामीण वित्तीय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाएको छ, जसले परम्परागत रूपमा यस क्षेत्रमा एकाधिकार जस्तै हैसियत राख्दै आएको एडिबिएलसमक्ष आफ्नो सापेक्षिक लाभ पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता खडा गरेको छ।

यी सबै चुनौतीको बाबजुद लगातार दुई वर्षसम्म वित्तीय प्रतिवेदनको गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्न सक्नु भनेको संस्थाभित्रको व्यवस्थापकीय स्थायित्व, आन्तरिक प्रणालीको सुदृढता र संस्थागत सिकाइको क्षमताको प्रमाण हो।

चुनौतीहरूको सामना गर्दै पनि आधारभूत संस्थागत अनुशासन नबिथोल्नु नै वास्तविक संस्थागत परिपक्वताको परिचायक हो। बरु, यी चुनौतीहरूले नै संस्थालाई थप सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेका छन्। जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली परिष्कृत गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण संयन्त्र बलियो बनाउने र कर्मचारी क्षमता विकासमा लगानी बढाउने दबाब सामान्यतया संस्थालाई दीर्घकालमा फाइदा नै पुर्‍याउँछ।

डिजिटल रूपान्तरण, हरित वित्त र भविष्योन्मुख दिशा

आगामी दिनमा एडिबिएलको संस्थागत सफलता धेरै हदसम्म यसले प्रविधि र दिगोपनका नयाँ आयामहरूलाई कति प्रभावकारी रूपमा आफ्नो मौलिक कृषिकेन्द्रित उद्देश्यसँग जोड्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

डिजिटल बैंकिङ पूर्वाधार विस्तार, विशेषतः मोबाइल बैंकिङ र एजेन्ट बैंकिङ मार्फत दूरदराजका किसानसम्म सेवा पुर्‍याउने कार्यले भौगोलिक पहुँचको परम्परागत सीमालाई भत्काउन सक्छ। साथै हरित वित्त (Green Finance) र वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ESG) सिद्धान्तलाई कृषि कर्जा नीतिमा एकीकृत गर्नु आजको वैश्विक वित्तीय प्रवृत्तिसँग तादात्म्य राख्ने मात्र होइन, जलवायु-अनुकूल कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक उपाय समेत हो।

कृषि प्रविधि (Agri-tech) वित्तपोषणः जस्तै सिँचाइ प्रविधि, भण्डारण पूर्वाधार, कृषि यान्त्रिकीकरण र मूल्य शृंखला विकासमा लक्षित कर्जा कार्यक्रमले उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत किसानको आम्दानी बढाउने र साथसाथै बैंकको कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सुदृढ बनाउने दोहोरो लाभ दिन सक्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले कारोबार लागत घटाउने र पारदर्शिता थप्ने दुवै कार्य गर्छ, जुन भविष्यको वार्षिक प्रतिवेदन गुणस्तरका लागि समेत सकारात्मक हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकाइ

विश्वभर कृषि विकास मुखी बैंकहरूले फरक-फरक मोडेल अपनाएका छन्। यसबाट एडिबिएलले उपयोगी पाठ सिक्न पर्छ। भारतको राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)ले पुनर्वित्त सुविधा र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै हरित ऋण सुविधा जस्ता लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत जलवायु-अनुकूल कृषि वित्तपोषणलाई संस्थागत रूप दिएको छ। यस्तै, विभिन्न विकासशील मुलुकका कृषि बैंकहरूले जोखिम बाँडफाँट संयन्त्र, कृषि बीमासँगको एकीकरण र डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमार्फत कृषि कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आएका छन्।

एडिबिएलले आफ्नो मौलिक चरित्रः किसानकेन्द्रित, ग्रामीण-उन्मुख र सामाजिक उत्तरदायित्वयुक्त बैंकिङ कायम राख्दै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूबाट सान्दर्भिक तत्वहरू ग्रहण गर्न सक्छ। यसो गर्दा प्रतिलिपि गर्नेभन्दा अनुकूलन गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।नेपालको भौगोलिक विविधता, साना किसानको प्रधानता र पूर्वाधारगत सीमितताले फरक प्रकृतिको समाधान माग गर्छ।

नीतिगत सुझावहरू

यस उपलब्धिलाई दिगो र दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरणमा रूपान्तरण गर्न निम्न व्यावहारिक कदमहरू सान्दर्भिक देखिन्छन्।

• नेपाल सरकारका लागि, कृषि क्षेत्रमा लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै साना तथा मझौला किसानसम्म पुग्ने कर्जा सुनिश्चितता कार्यक्रमहरूलाई थप संस्थागत बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि, कृषि कर्जाको जोखिम भार निर्धारणमा यथार्थपरक लचिलोपन अपनाउँदै, साथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन गुणस्तर सुधारका लागि नियामकीय प्रोत्साहन संयन्त्र विकास गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

• एडिबिएल स्वयंका लागि, हाल हासिल गरेको पारदर्शिताको स्तरलाई कर्जा प्रवाह प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सेवामा समेत विस्तार गर्दै संस्थागत सुशासनलाई सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणालीमा एकीकृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

• जलवायु-अनुकूल कर्जा उत्पादन विकास, डिजिटल पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी र कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि लक्षित वित्तीय उत्पादनहरू (जस्तै युवा कृषि उद्यमी कर्जा कार्यक्रम) थप विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नीति निर्माता र कृषि क्षेत्रबीच समन्वय बढाउँदै कृषि बीमा, मूल्य शृंखला वित्तपोषण र ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट लाभदायक हुनेछ।

• जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने कृषि जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कृषि बीमा र संस्थागत कर्जा प्रणालीबीचको एकीकरण अझ सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो। हाल कृषि बीमाको दायरा तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको सन्दर्भमा, कर्जा प्रवाहसँगै बीमा कभरेज स्वतः जोडिने संयन्त्र विकास गर्न सके किसानले प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा समेत आर्थिक संकटबाट सुरक्षित रहने वातावरण बन्नेछ । यसले बैंकको निष्क्रिय कर्जाको जोखिम पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ।

निष्कर्ष

कृषि विकास बैंकले लगातार दोस्रो वर्ष प्राप्त गरेको यो रजत पुरस्कार कुनै एकल संस्थाको सफलताको कथामात्र होइन। यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पारदर्शिता र सुशासन मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम रहेको प्रमाण्ति गर्दछ।

यसले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि उत्पादकत्व र वित्तीय समावेशीकरणको संस्थागत आधारभूमि आज पनि सुदृढ रहेको सन्देश दिन्छ। ५८ वर्षअघि सामान्य किसान परिवारको ढोकैसम्म संस्थागत कर्जा पुर्‍याउने सपनाबाट सुरु भएको यात्रा आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय पारदर्शिता मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुने संस्थागत परिपक्वतासम्म आइपुगेको छ।

यही निरन्तरता र यही अनुशासन कायम राख्न सक्दा मात्र एडिबिएलले आफ्नो मौलिक उद्देश्यः किसानको आर्थिक सशक्तीकरण , आधुनिक वित्तीय संस्थाको दायित्व, पारदर्शिता र सुशासनबीच दिगो सन्तुलन कायम राख्न सक्नेछ।

यो पुरस्कार त्यसैले एउटा विम्ब हो ; नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली बीचको सेतु आज पनि बलियो छ र यसलाई अझ सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी  सरकार, नियामक निकाय र संस्था तीनैको साझा हो।

रमन आचार्य :  कानून अधिक्रत
कृषि विकास बैंक लि.

For More: ADBL Transparency Rural Economy