सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्र्रियामा त्यस क्षेत्रका विज्ञले सरकारले एकलौटी ढङ्गबाटभन्दा पनि सबैको सुझावका आधारमा रेडियो, टेलिभिजन, छापामाध्यम र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर एउटै छाता ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सानाठूला सबै सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा सञ्चार ऐन तयार गरी संसद्बाट पारित गरिने बताउनुभयो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ लाई सुधार गर्न सकिने भएकाले सुझावका लागि पनि उहाँले अपिल गर्नुभयो ।
अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि सरकारले नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जाहेर गरी आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । सरकारले यही चैत ७ गते सो निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
“पछिल्लो पटक स्वतन्त्र पत्रकारिताभन्दा पनि पार्टी पत्रकारिता, मिसन पत्रकारिता भइरहेको छ, ग्रामीण क्षेत्रका जनताका सवालमा पत्रकारिताभन्दा पनि सहर केन्द्रित पत्रकारिता भइरहेको छ, त्यो गलत छ”–मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पुराना ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ ल्याउने वा एकीकृत नयाँ ऐन ल्याउनेबारे गहिरोसँग अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मिडिया लगानीमा पारदर्शीता, विषयवस्तुमा नियन्त्रण, सम्पादकीय स्वतन्त्रता लगायतका विषयलाई समेटी नीतिमा टेकेर ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले आम सञ्चार नीति आएको आठ÷नौ महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसी, नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष अनिता बिन्दु, महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, पत्रकार डा कुन्दन अर्याल, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, पत्रकार लक्ष्यमणदत्त पन्त, मेधसी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन सिंह र क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष प्रभात चलाउने लगायतले सबैको सुझावका आधारमा मात्र ऐन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सञ्चार ऐन ल्याउनेबारे सञ्चार विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेशमा छलफल चलाएर यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो । रासस
