नेपाल सरकारका डिजिटल सूचना कति सुरक्षित होलान् ? पक्कै पनि पूर्ण सुरक्षित नै हुनुपर्छ, राष्ट्रिय महत्वका सूचनाको व्यवस्थापन भएकै होला । यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ ।
बाढीपहिरो, भूकम्प वा अन्य यस्तै प्राकृतिक प्रकोप तथा प्रलयबाट डिजिटल डाटा सुरक्षित रूपमा राख्न कुनै पनि देश वा डाटा सेन्टर सञ्चालकले आफ्ना डिजिटल डाटा अधिकतम सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका हुन्छन् तर सिंहदरबारभित्र गृहमन्त्रालयको हातामा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको डाटा सेन्टरको एउटा पनि डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर छैनभन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । हाल सञ्चालनमा रहेको डाटा सेन्टरको रिकभरी सेन्टर नहुँदा विपद् आइपरेमा कसरी रिकभरी गर्ने भन्ने समस्या छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकृत रमेश पोख्रेलले हाल सबै डाटाको ब्याकअप केन्द्रमै विभिन्न स्टोरेज डिभाइसमा गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यसरी विभिन्न डिभाइसमा केन्द्रमै राखिएका डाटा भने डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा राखिएको डाटासरह सुरक्षित नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकृत पोख्रेलले क्लाउडमा डाटा राख्न त्यति सुरक्षित र भरपर्दो नहुनेहुँदा सरकारी डाटा क्लाउडमा राखिएको छैन भन्नुभयो ।
हेटौँडामा निर्माणाधीन ब्याकअप सर्भर (डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर) अबको पाँच÷छ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि हामी केन्द्रमा रहेको सर्भरको सम्पूर्ण डाटा निरन्तर ब्याकअप गछौँ सूचना अधिकृत पोख्रेलले भन्नुभयो । उहाँले हेटौँडाको डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टरलाई केन्द्रसँग जोड्न विद्युत् प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर निर्माणका लागि सम्झौता भएपश्चात् सरकारी डाटालाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न हेटौँडामा यो सेन्टर बन्न लागेको हो । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो प्रोजेक्टमध्येको यो प्रोजेक्टमा ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली करिब ४०.५ करोड) खर्च हुनेछ । यो डिजास्टरी रिकभरी सेन्टर लोड ब्यालेन्स सेन्टरका रूपमा समेत प्रयोग हुनेछ ।
कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट डाटा सुरक्षित राख्न मुख्य डाटा सेन्टरमा रहेका डिजिटल डाटाको निरन्तर ब्याकअप राख्न अन्य स्थानमा त्यस्तै क्षमताको डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर राख्ने गरिन्छ । यसरी राखिएको रिकभरी सेन्टरबाट मुख्य डाटा सेन्टरमा प्राविधिक समस्याका कारण वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला डाटा नष्ट भएमा तुरुन्तै यस्ता डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टरको प्रयोग हुने गर्दछ । यस्ता डिजास्टर डाटा रिकभरी सेन्टर आवश्यकता बमोजिम एक वा सो भन्दा बढी स्थानमा राख्ने गरिन्छ ।
हाल दैनिक सरदर दुई÷तीनवटा सरकारी कार्यालयबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सर्भर माग्न आउनेगरेको सूचना अधिकृत पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रले डोमेन रजिस्ट्रेसन, वेब होस्टिङ, सर्भर कोलोकेसन, इन्टरनेट सेवा, गेट पास सिस्टम, पब्लिक आईपी सेवा, परामर्श सेवा, इमेल सेवा, जनशक्ति तालिम, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, भिडियो कन्फरेन्सिङ, भर्चुलाइजेसन र क्लाउड लगायतका सेवा दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा स्टोरेज क्षमता हाल करिब ५० टेराबाइट छ । सर्भर तथा स्पेसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले क्षमता बढाउने र डाटा सुरक्षित राख्ने चुनौती केन्द्रलाई छ ।
साथै हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेपाल टेलिकमको ११५ एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेका सबै सरकारी निकायलाई केन्द्रले इन्टरनेट सेवाका साथै विभिन्न प्राविधिक सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
२०७३ मङसिर ७ गते । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित
इ-पेपर लिंकः https://goo.gl/XbHKXP
वेव लिंकः सरकारी डिजिटल सूचना असुरक्षित
