सरकारले अस्वाभाविक भाडादर बृदि गरेकोमा ISPAN को आपत्ति

काठमाडौं, माघ १

विधुत प्राधिकरणले ७५/०७६ देखि लागू हुने गरि ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिईरहेको पोलहरु तथा OPGW फाईबर प्रयोग गरे वापतको भाडादरमा अस्वाभाविक र बिना तथ्यपरक रुपमा ५००% भन्दा बढी बृदि गरेकोमा Internet Service Provider Association of Nepal (ISPAN) को गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विधुत प्राधिकरणको पोलहरु तथा OPGW फाइबर प्रयोग गरी मुलुकभर सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई इन्टरनेट सेवा बिस्तार तथा प्रदान गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल कायम रहेको ग्राहकसगँ लिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क पुरानो भाडादरलाई आधार (खर्च) मानी दिईरहेकोमा नयाँ भाडादरले ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
National Broadband Policy मा पनि ईन्टरनेट शुल्कलाई अझ सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यहि अनुरुप गत आर्थिक वर्षको बजेटमा लागू गरिएको १३% TSC ( दुरसंचार सेवा शुल्क) लाई पनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपसी समझदारीमा समायोजन गर्ने सहमति कार्यन्वयन भैसकेको जानकारी थियो साथै सो सहमतिमा कुनै पनि सरकारी निकायले इन्टरनेटमा शुल्क बृदि हुने खालका कामकारवाही नगर्ने समेत उल्लेख छ ।

नेपाल विधुत प्राधिकरणले हाल बृदि गरिएको पोल तथा OPGW फाइबर भाडादर सो सहमीत विपरित भएको हुदाँ सबै सेवा प्रदायकहरुले नयाँ भाडादर स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका छन। साथै, नेपाल विधुत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको सेवामा अवरोध सिर्जना गरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विधुत प्राधिकरणको नै हुने ISPAN ले भनेको छ ।
साथै, यस समस्याको उचित निकास तथा समाधानको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग Internet Service Provider Association of Nepal (ISPAN) ले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत गरेको छ । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here