विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग बढ्यो

काठमाडौं- अनलाइन माध्यमबाट कारोबार हुन थालेपछि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ। सरकारी कार्यालय, निजी कम्पनीले अनलाइनबाट काम गर्न थालेपछि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग बढ्न हुन थालेको हो।

पछिल्लो समय विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको नेपालको आधिकारिक विद्युतीय हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने कम्पनी नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीका अध्यक्ष विप्लवमान सिंहले बताए। ‘विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संस्था, कार्यालय र व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारी कार्यालय, संस्थाले विद्युतीय हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सरकारी कार्यलयमै पहिलोपटक विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले पहिलोपटक सरकारी कार्यलयमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘हामी सरकारी कार्यालयमा पहिलो भएर उदाहरणीय काम गर्ने तयारी गर्दैछौं,’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अर्को वर्षसम्ममा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार गर्न लागेका छौं।’ अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यलयमा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार नगरेको उनको भनाइ छ।

कार्यालयका सबै काम अनलाइनबाट गर्न विद्युतीय हस्ताक्षर पनि लागू गर्न लागिएको रजिस्ट्रार श्रेष्ठले बताए। ‘बजेटको व्यवस्था भए चालु आर्थिक वर्ष नभएर अर्को आर्थिक वर्षमा विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्छौं,’ रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने, ‘हामीले बजेट माग गरिसकेका छौं।’

कार्यालयले विद्युतीय हस्ताक्षर लागूगर्न सक्ने सफ्टवेयर बनाउन कम्तीमा २२ लाख रुपैयाँ चाहिने भएकाले उक्त रकम उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको उनले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम विनियोजन भयो भने यसै वर्ष नभएर अर्को बजेटमार्फत रकम जुटाएर सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ।

त्यसबाहेक प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लगायतमा पनि विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्न तयारी भइरहेको सिंहले बताए। यसअघि नै राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता सुरक्षा निकायमा विद्युतीय हस्ताक्षरको कारोबार सुरु भइसकेको सिंहले बताए। त्यसैगरी सडक विभाग अन्तर्गतको पुल शाखामा पनि विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार सुरु भइकेको छ।

‘अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बैंकहरूले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न थालेका छन्,’ सिहंले भने, ‘अहिलेसम्म १६–१७ वटा बैंकले यो सेवा सुरु गरिसकेका छन्।’ अर्को वर्षसम्मा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगमा व्यापकता आउने उनी बताउँछन्।

नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षरको सफ्टवेयर बनाउने आधिकारिक संस्था नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी र रेडियन्ट इन्फोटेक नेपाल हुन्। नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीले व्यवस्थापनको काम गर्छ भने रेडियन्टले प्राविधिक काम गर्छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्न यी कम्पनीसँग सल्लाह भइरहेको र उनीहरूले नै कम्तीमा २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने मूल्यांकन गरिदिएको श्रेष्ठले बताए।

कम्पनीमा अहिलेसम्म झन्डै ४३ हजारले कम्पनीले इ–फाइलिङ गरिसकेका छन्। अनलाइन सुविधा भइसकेपछि विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी भएको सिंह बताउँछन्। विद्युतीय हस्ताक्षरबाट पैसा खर्च कम, कीर्ते हुने डर नहुने, डाटा सुरक्षा, फाइलिङको झन्झट नहुने सिंह बताउँछन्।

रजिस्ट्रार श्रेष्ठले कार्यालयमा आउने फाइलमा हस्ताक्षर कीर्तेको समस्या बेलाबेलामा देखिँदै आएको बताउँछन्। ‘बेलाबेलामा कम्पनी प्रमुखले मैले हस्ताक्षर गरेको होइन भन्ने गुनासो आउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विद्युतीय हस्ताक्षर भएमा त्यो समस्या हल हुनेछ।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विद्युतीय हस्ताक्षरको व्यवस्था गरे उपत्यका बाहिरका कम्पनीलाई सजिलो हुनेछ। उनीहरूको लागत कम हुने छ भने काममा छिटो–छरितोपन आउने छ। ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विद्युतीय हस्ताक्षरको व्यवस्था गरिदिन भनेको एक ढेड महिनाभित्रैमा काम पूरा गरिदिन्छौं,’ सिंहले भने।

विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न धेरै लगानी नलाग्ने सिंह बताउँछन्। उनका अनुसार सामान्य ‘डकुमेन्ट साइनिङ’का लागि वार्षिक एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ। त्यसमा इमेल साइनिङ सुविधा थप्ने हो भने तीन हजार सात सय ५० रुपैयाँ भए हुन्छ। ‘बाहिर सोचे जस्तो यो महँगो छैन,’ सिंहले भने, ‘यो सरल र सस्तो पनि छ।’ कसैले डकुमेन्ट साइनिङको मात्र विद्युतीय हस्ताक्षर बनाउन चाहेमा २–३ दिनभित्रै सेवा उपलब्ध हुने उनले बताए।

सरकारले छिटो, छरितो र सुरक्षित कारोबारका लागि विद्युतीय कारोबार गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै, कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि विद्युतीय कारोबारलाई आत्मसात गर्ने नीति छ। संसदमा पेस हुन लागेको उक्त मस्यौदाले विद्युतीय हस्ताक्षर, भिडियो कन्फरेन्स जस्ता विद्युतीय कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको हो।

उद्योग विभागमा अनलाइन पेमेन्टको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। नेपालभित्रै विभिन्न बैंकमार्फत अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने र विदेशबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्री जोशीले जानकारी गराए।