१५ जेठ, काठमाडौं ।
सामान्यतया बजेट भनेको सरकारको आय–व्ययको लिखित दस्तावेज हो। यसले कति आम्दानी गर्ने, कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्छ। बजेट निर्माण एउटा नियमित चक्र हो, जसमा लक्ष्य निर्धारण, योजना संकलन, प्राथमिकता वर्गीकरण, विधेयक निर्माण, संसद प्रस्तुति र पारित प्रक्रियासम्मका चरणहरू समेटिन्छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ?
तयारीको प्रारम्भिक चरण (मंसिरदेखि)
– सरकार तल्लो तहदेखि योजना माग गर्छ।
– जिल्ला कार्यालयहरूबाट आएका योजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ।
– ती योजनाहरूलाई P1, P2, P3 वर्गमा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका
– फागुन ७ भित्र मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ (budget ceiling) दिइन्छ।
– योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ।
अर्थ मन्त्रालयको समन्वय
– आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरिन्छ।
– राजस्व अनुमान, व्ययको प्रारम्भिक मस्यौदा, विधेयकहरू तयार पारिन्छ (जस्तै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक आदि)।
– वैदेशिक सहायता, सुझाव संकलन, राजस्व परामर्श समिति लगायतका अध्ययनहरू हुन्छन्।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति
– संसदमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतीमार्फत प्रस्तुत गरिन्छ।
– त्यसपछि बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ।
अन्तिम चरण: संसदमा बजेट प्रस्तुति (जेठ १५)
– बजेट संसदमा पेस गरिन्छ।
– बहुमतले पारित भएपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ (साउन १ गतेदेखि)।
संघीय संरचनामा बजेटको क्रम
संघीय संविधान अनुसार अब बजेट संघीय सरकारले ल्याएपछि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो बजेट पेस गर्ने गर्छन्।
बजेट निर्माणमा सुधारको प्रयास
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया अब पहुँच वा राजनीतिक प्रभावभन्दा योजनाको गुणस्तर र प्राथमिकतामा आधारित हुन थालेको छ। पहिले सांसदहरूले आफ्ना साना योजनामा बजेट पार्न दवाब दिन्थे भने अहिले त्यो प्रवृत्ति केही हदसम्म निरुत्साहित भएको देखिन्छ।
बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता
नेपालको संविधानले जनतालाई ३२ ओटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमशीलता जस्ता विषयमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। विकास, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा लक्षित बजेट आवश्यक ठानिन्छ।
निष्कर्ष
बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यो राष्ट्रको नीति, प्राथमिकता र भविष्यको खाका हो। त्यसैले नागरिकले यसबारे जानकारी राख्नु, आलोचना गर्नु र सुझाव दिनु पनि समानरूपमा महत्वपूर्ण छ।
