७ साउन काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्रका सूचकबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरी निराशा बाँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
Warn’s Warning: Stop Misleading with Economic Myths
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार ओलीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको विपक्षमा आफ्नो दलको धारणा राख्ने क्रममा पुनले ओलीले भनेजस्तो खराब अवस्थामा अर्थतन्त्र नरहेको बताए । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले निराशाको कुरा गर्न अनुचित भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा निराशाका कुरा गर्दै आफ्नो सरकार र गठबन्धनले निराशा चिर्ने बताए पनि खराब नियतका साथ बनेको गठबन्धनले मुलुकका लागि केही दिन नसक्ने उल्लेख गरे ।
ओलीको इतिहास, वर्तमान, भनाइ र गराइमा रहेका भिन्नताका कारण आफ्नो दलले विश्वासको मत दिन नसक्ने पुनले जनाए ।
नेकपाकालको सरकार छाडेर बीचको तीन वर्ष काँग्रेस–माओवादी र माओवादी–एमालेको गठबन्धन सरकारबाहेक बाँकी समय निराशाजनक रहेको ओलीको दाबीलाई तथ्यहरुले खण्डन गर्ने बताए ।
ओलीले साढे ३ वर्ष नेकपाको सरकार सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा साढे १० प्रतिशतले बढेको र त्यसदेखि यताको अवधिमा जम्मा १ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय ऋण बढेको तथ्यांक उनले उल्लेख गरे ।
‘जतिखेर २०७४/०७५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यतिबेला जिडीपी (कूल गार्हस्थ उत्पादन ) को तुलनामा राष्ट्रिय ऋणको हिस्सा २६ प्रतिशत थियो । पछिल्लो वर्ष एकैपटक ३० प्रतिशत पुग्यो, अर्को वर्ष ३०.३ पुग्यो, र ०७६ ÷०७७ तिर ३८.१ पुग्यो ।
०७७/०७८ मा जतिखेर उहाँले साढे तीन वर्ष लगातार स्थिर सरकार चलाएर छाड्ने क्रममा ४०.७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राष्ट्रको ऋण थियो भने आज त्यो ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ’, पुनले भने, ‘जतिखेर साढे ३ वर्षमा साढे १० प्रतिशत राष्ट्रको ऋण बढाउनुभयो । ऋण लिएर घ्यू खाएजस्तो अवस्था बन्यो ।
आज साढे ३ वर्षपछि १ प्रतिशत मात्र राष्ट्रको ऋण जिडिपीको तुलनामा बढेको छ । त्यो आज तथ्याङ्कले बताउँछ । के हो तथ्याङ्कको कुरा ? कुन विज्ञले उहाँलाई ‘फिड ब्याक’ गरिराखेको छ ? कस्तो खालको विज्ञको टिम उहाँसँग छ र देश कता लान खोजेको छ त्यस्तो विज्ञताले ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
’ओलीले शक्तिशाली नेकपाको स्थिर सरकार छाड्ने बेलामा ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि रहेको चर्चा गर्दै उनले रुस–युक्रेन र इजराइल–हमास युद्ध तथा कतिपय घरेलु चुनौतीको संक्रमणका बाबजुद गएको आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था औंल्याए ।
‘यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध, इजराय र हमास दवन्द्वजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र केही राष्ट्रिय परिघटनाहरु भएका छन् । जसले अर्थतन्त्रलाई केही शिथिल बनाएको छ ।
तर त्यसबाट विस्तारै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्दै गरेको तथ्याङ्कहरुले बताउँछ’, उनले भने, ‘उहाँ (केपी ओली) ले सत्ता छाड्दै गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत हाराहारी थियो । विभिन्न परिघटनाहरु भए । अहिले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर छ ।
यो सकारात्मक अवस्थामा रहेको कुरालाई उहाँ कसरी निराशाजनक छ भन्नुहुन्छ ? समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव, हाम्रा आफ्ना समस्या छन् । अर्थतन्त्र केही शिथिलताको अवस्थामा छ । तर, तथ्याङ्कलाई बंग्याएर भावनाका आधारमा चल्दैन । आज विद्वान नागरिक छन् ।
नयाँ पुस्ता आएको छ । जसले तथ्याङ्कको मात्र कुरा गर्छ । सीमित भाषण र आश्वासन मात्र होइन ।’
०७७/०७८ मा समयमा ओलीले सरकार छाड्दै गर्दा शोधनान्तर बचतको अवस्था १ सय २३ करोड रहेकामा हाल वैदेशिक मुद्राको बचतको अवस्था ४२ करोड ५ सय २७ करोड पुगेको भन्दै उनले त्यसलाई कसरी निराशाजनक भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे ।
यस्तै हाल १९ महिनाका लागि वस्तु तथा १३ महिनाका लागि वस्तु र सेवा दुवै आयात गर्न सक्ने पर्याप्त वदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेको पुनले बताए ।
‘आज १९ महिनाको वस्तु तथा १३ महिनाका लागि वस्तु र सेवा दुवै आयात गर्ने हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्राको अवस्था छ । त्यतिखेरको अवस्था हेर्नुस् के थियो ? प्रधानमन्त्रीलाई भाषण लेखिदिने विज्ञले त्यो हेर्नुस । १३ महिनाको आयात धान्न सक्ने आजको आर्थिक अवस्था राम्रो हो कि त्यतिखेरको राम्रो ? १ सय २३ करोडको बचत राम्रो कि ४२ हजार करोडको बचतको अवस्था राम्रो ? एकपटक तथ्यमा भिडाएर हेर्न म अनुरोध गर्छु ।’
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दा हाल वैदेशिक व्यापार घाटामा तुलनात्मक रुपमा धेरै सुधार भएको भन्दै उनले त्यसलाई कसरी निराशाको अवस्थाका रुपमा व्याख्या गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न ओलीलाई गरे । ओलीले सरकार छाड्दै गर्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ५० प्रशित रहेकामा अन्तिम भुक्तानी दिने समयमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि यो वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत भएको तथ्यांक हेर्न उनले सुझाए ।
‘उहाँले अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको रुपमा व्याख्या गर्न खोज्नुभएको छ । तथ्यांकहरु हेर्दा उहाँले प्रस्तुत गरेको जस्तो हुँदैन । जतिबेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
त्यतिबेखरको अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यतिखेरेको राष्ट्रको ऋणको अवस्था र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्न म आग्रह गर्दछु’, पुनले भने, ‘यो तथ्य हो कि होइन ? हामीले बोल्ने कुरालाई डाटाले समर्थन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सामान्य भावनाको भाषणहरुले समर्थन गर्न सक्छ ? ।
तथ्याङ्कहरुलाई व्यक्ति केन्द्रित र आफू केन्द्रित गरेर प्रस्तुत गरियो भने त्यसले भोलि आफैंलाई ‘व्याक फायर’ गर्नेछ । अहिले मतदाताहरु शिक्षित र प्रशिक्षत छन् । नयाँ युवा छ जसले हरेक चिज आँकडामा हेरिराखेको छ ।’
ओली कालको विकासका मोडहरुबारे पनि उनले आलोचना गरे । भ्यूटावर, सभागृह र ठूलठूला कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्नुलाई ओलीले विकास भनेको भन्दै उनले त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगर्ने र रोजगारी रोजगारी सृजना नहुने बताए ।
‘तपाईंको विकासको मोडल कस्तो छ सम्माननीय प्रधत्रानमन्त्रीज्यू एकपटक पछाडि फर्किएर हेर्नुस् । वैदेशिक ऋण लिएर क्याप र ड्रेस लगाएर जंगलको झार उखेल्ने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर केही कार्यकर्तालाई काम दिने ? दमकको भ्यू टावर कति अर्बको हो ? प्रधानन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्यूटावर बनाउन सुरु गरेपछि देशैभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा भ्यूटावर, गाउँगाउँमा भ्यूटावर यो सुरु भएको होइन ?’, पुनले प्रश्न गरे ।
उनले फेरि ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो देशभर भ्यूटावर, ठूल्ठूला आवाश गृहहरु र सरकारी कार्यालयका भवन बनाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्च गरिए राम्रो नहुने चेतावनी दिए ।
‘गोदावरीको सभाहल, बुटवलमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन केन्द्रमा कतिवटा कार्यक्रम भए ? कति सभा भए ? कति रोजगारी दियो ? कति उत्पादन दियो ? कति रिटर्न दियो ? विकास कुनै भावनाको कुरा होइन ।
भिजनको कुरा हो । यहाँका सल्लाहकारहरुले प्राथमिकता निर्धारण गरिदिएको यस्तो प्राथमिकताले विकास हुँदैन’, उनले भने, ‘फेरि हामी भ्यू टावर ठूला आवास गृह, ठूला सभागृह बनाउनितिर, अनुत्पादनक क्षेत्रतिर पुँजी लगानी गछौं कि उत्पादक क्षेत्रमा ? हामी काँग्रेसलाई पनि यो प्रश्न गर्न चाहन्छौं ।’
Warn’s Warning: Stop Misleading with Economic Myths
