२३ भदौ, काठमाडौं।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र सूचीकरणसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतले दर्ता नै गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीका अनुसार यसअघि नै अदालतले दिएको फैसलाको आधारमा १० वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन प्रारम्भिक चरणमै अस्वीकृत गरिएको हो। ती रिटमध्ये अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसहित विभिन्न व्यक्तिहरू संलग्न थिए।
सर्वोच्चको आदेश
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, सरकारले भदौ ९ गते सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। साथै, नेपाल सरकारको नाममा २०८१ असोज १३ गते आदेशसमेत जारी भइसकेकाले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।
रिट निवेदनमार्फत उक्त सूचना बदर गर्न माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले, “निर्देशिकाबमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने सूचना बदर गर्न पाऊँ भनी ल्याइएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,” भन्दै अस्वीकार गरेको हो।
कानुनी आधार
सर्वोच्चले यो निर्णय मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) लाई आधार मानेर गरेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, यसबारेको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रभाव र परिणाम
यससँगै, सरकारको सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको छ। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द हुने जोखिम बढेको छ भने प्रयोगकर्ताले आगामी दिनमा सीमित प्लेटफर्म मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ।
For More:-Social Media Registration Nepal
