२२ भदौ, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेर २० महिना बितिसकेको छ। तर, अझै पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सरकारले गरेको सूचनालाई अटेर गर्दै सूचीकरण (Registration) प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।
यसमा फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप, इमो, युट्युब जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरू पर्छन्।
सूचीकरणको कानुनी व्यवस्था
निर्देशिकाअनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन इच्छुक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MoCIT) मा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्देशिका प्रारम्भ भएपछि तीन महिनाभित्र दर्ता अनिवार्य
पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले पनि तीन महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था
यसले नेपालको कानुनी संरचना अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक नियमन गर्ने आधार तयार गर्छ।
आवश्यक कागजातहरू
सूचीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू निर्देशिकाको अनुसूची १ मा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालबाहिर मुख्य कार्यालय भएका कम्पनी वा नेपालमै मुख्य कार्यालय भएका कम्पनी दुवैले आवश्यक फारम भरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजात
कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र
कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर (PAN/VAT)
कम्पनीको संविधान वा नियमावली
कम्पनीको मुख्य कार्यकारी अधिकृत (CEO) वा प्रतिनिधिको विवरण
नेपालमा रहेको सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधि (यदि विदेशमा मुख्य कार्यालय छ भने)
प्लेटफर्मको सुरक्षा नीति (Privacy Policy)
सामग्री व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ता सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू
कर तथा राजस्व सम्बन्धी जानकारी
मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको दर्ता फारम
किन दर्ता आवश्यक छ ?
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ:
प्रयोगकर्ता सुरक्षा: प्रयोगकर्ताको डेटा र गोपनीयता सुरक्षित बनाउन सहयोग।
साइबर अपराध नियन्त्रण: आपराधिक गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रण।
राजस्व वृद्धि: सरकारले कर तथा राजस्व संकलन गर्न सक्ने आधार।
नियमन र पारदर्शिता: अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने बाध्यता।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न सूचीकरण (Registration) अत्यावश्यक छ। आवश्यक कागजातहरू प्रस्तुत गरी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्दा मात्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले कानुनी रूपमा नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
यसैले, सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरेर अटेर गर्नु भन्दा, आवश्यक कागजात तयार पारेर दर्ता गर्नु नै कम्पनी र प्रयोगकर्ता दुवैका लागि फाइदाजनक हुनेछ।
For more: Social Media Registration Nepal Documents
