नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की: एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व
२६ भदौ, काठमाडौं।
नेपालको न्यायपालिकामा इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएकी सुशीला कार्की एक साहसी र निष्पक्ष न्यायिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। छोटो कार्यकालमा पनि उहाँले गरेका दूरगामी फैसलाहरूले नेपालको न्यायिक प्रणाली र सुशासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।
प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा
भोजपुर जिल्लामा जन्मनुभएकी सुशीला कार्कीले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (#BHU) बाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। त्यसपछि कानुनको अध्ययन पूरा गरी उहाँले शिक्षण पेसामा समेत केही समय बिताउनुभएको थियो। त्यसपछि मात्र उहाँ कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभयो।
न्यायिक यात्रा र योगदान
कानुन व्यवसायबाट न्यायिक यात्रा सुरु गर्नुभएकी कार्कीले २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति पाउनुभयो। करिब दुई दशक लामो सेवापछि २०७० सालमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको कायम सरुवा न्यायाधीश र पछि कायम न्यायाधीश बन्नुभयो।
अन्ततः २०७३ साल वैशाख ११ गते (2016 A.D.) उहाँ नेपालको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उहाँको कार्यकाल छोटो भए पनि यस अवधिमा उहाँले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूले उहाँलाई न्यायको प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्यो। उहाँले भ्रष्टाचार, सुशासन र मानवअधिकार जस्ता संवेदनशील विषयमा साहसिक फैसलाहरू सुनाउनुभयो।
विशेष गरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (#CIAA) का तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा उहाँले दिएको निर्णय निकै चर्चित छ, जसले उहाँको इमानदार र निष्पक्ष छवि झन् बलियो बनायो।
विवाद र महत्त्व
उहाँको कार्यकालमा संसदमा उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, जुन राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा ठूलो बहसको कारण बन्यो। यद्यपि, उहाँको कडा र न्यायप्रेमी स्वभावका कारण धेरैले उहाँलाई समर्थन गरेका थिए।
सुशीला कार्की केवल एक न्यायाधीश मात्र होइन, उहाँ महिला सशक्तीकरणको एउटा बलियो उदाहरण पनि हुनुहुन्छ।
उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो कि दृढता र इमानदारीले महिलाहरू पनि राज्यको सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्न सक्छन्। उहाँको योगदानले भावी पुस्तालाई न्याय र समानताका लागि प्रेरित गरिरहनेछ।
For more: Nepal’s first female Chief Justice
