२४ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता योजना पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस योजनाले मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुराँ, होटल, मोटल, र लज जस्ता व्यवसायमा उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यामबाट बिल भुक्तानी गर्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नेछ।
Nepal VAT Refund
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यका अनुसार, यो योजना राजस्व प्रणाली सुधार गर्न र सबै क्षेत्रहरूलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको हो। यसले बिलिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ र उपभोक्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने बानी बसाल्नेछ।
यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, र मोबाइल बैंकिङ लगायतका विद्युतीय भुक्तानी उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्र नभई, व्यवसायिक पारदर्शितामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यो प्रावधानले उपभोक्ताहरूलाई बिल लिने बानी बसाल्नेछ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायहरूलाई विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन दिइँदैछ।
