१५ साउन, काठमाडौं।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिग्राम एपमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा २८ वटा नागरिक समाज संस्थाहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा साउन २ गते (जुलाई १८, २०२५) मा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राममा पहुँच रोक्न दिइएको निर्देशनप्रति गहिरो चिन्ता र असहमति व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “अनलाइन ठगी तथा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखाउँदै सुरक्षा निकायहरूको मागमा आधारित भएर गरिएको यो निर्णय एकपक्षीय, अपारदर्शी र पर्याप्त आधार वा प्रमाणबिना गरिएको देखिन्छ।”
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड रहेको र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र १९ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्येक
नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । यी हकहरू डिजिटल माध्यमबाट पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार नागरिकसँग रहेकोमा जोड दिइएको छ । टेलिग्रामजस्ता डिजिटल सञ्चार प्लेटफर्महरू सूचना आदानप्रदान, जनसहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेको नागरिक समाजको भनाइ छ ।
नागरिक समाजका अनुसार, नेपालजस्तो विकासोन्मुख डिजिटल समाजमा आम नागरिकको डिजिटल माध्यममा पहुँच बढ्दै गएको सन्दर्भमा, यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धले नागरिकको सञ्चार माध्यम छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित मात्र नगरी समग्र सूचना तथा सञ्चार प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुऱ्याएको छ ।
यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल समावेशिताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वक्तव्यमा कुनै पनि प्लेटफर्मको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधिहरूप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने तर त्यसको सम्बोधन संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियामार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
२०८० मा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको र सोही अनुरूप हाल राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ विचाराधीन रहेको स्मरण गराइएको छ ।
वैध कानूनको आधार बिना टेलिग्राम प्लेटफर्म नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिकको मौलिक अधिकार र विधिको शासनविपरीत भएको नागरिक समाजको ठहर छ ।
यो निर्देशनले सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (ICCPR) अन्तर्गत नेपालले ग्रहण गरेका दायित्वहरूको पनि उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।
यदि प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी आपराधिक घटना भएमा त्यस्तो दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति वा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४३ ले समेत नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्कका लागि जिम्मेवार नठहराउने व्यवस्था गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले टेलिग्राममा आपराधिक गतिविधि भएको दाबी गरे पनि हालसम्म कुनै तथ्य-तथ्याङ्क, प्रमाण वा कानुनी आदेश सार्वजनिक नगरेको र टेलिग्राम स्वयंले पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको तथा कानुनी अनुरोधअनुसार सामग्री हटाउँदै आएको सार्वजनिक रूपमा जनाएको अवस्थामा पारदर्शिता र सहकार्यको विकल्प प्रयोग नगरी प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर लापरवाही भएको नागरिक समाजको भनाइ छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेको र यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई डिजिटल भविष्यप्रति जनविश्वास समेत कमजोर बनाउने चेतावनी नागरिक समाजले दिएको छ ।
यस प्रतिबन्धले पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी, साना उद्यमी, डिजिटल अभियन्ता लगायत आम नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने बताइएको छ।
तसर्थ, नागरिक समाज संस्थाहरूले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप उत्तरदायी नीति र कानून तर्जुमा अगाडि बढाउन र संवैधानिक मान्यता नकुल्चन सचेत गराउँदै तत्काल टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न, डिजिटल प्लेटफर्मको नियमनमा संविधानका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्म नियमन तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी वैध चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवाला (सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ, र प्लेटफर्म प्रतिनिधि) बीच पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवादको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
For more: Nepal Telegram Ban: A Grave Violation of Constitutional Freedoms
