सांसद सुदन गुरुङको नेपाल टेलिकमलाई चुनौती: ब्यालेन्स काटिने ‘PAYG’ प्रणाली बन्द गर्न र गोरखामा टावर थप्न माग

२९ फागुन, काठमाडौँ ।

“जेन-जी” (Gen Z) पुस्ताका प्रभावशाली नेता तथा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुङले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारको नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएको छ।

हामी नेपालका संयोजक तथा सन् २०२५ को युवा आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाह र महशुल प्रणालीमाथि कडा प्रश्न उठाउनुभएको हो।

डाटा सकिएपछि ब्यालेन्स काटिने ‘PAYG’ प्रणालीको विरोध

हालै नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सांसद गुरुङले डाटा प्याक सकिएपछि प्रयोगकर्ताको मुख्य ब्यालेन्सबाट पैसा काटिने ‘Pay As You Go’ (PAYG) प्रणाली तत्काल हटाउन माग गर्नुभयो। हालको व्यवस्था अनुसार, डाटा प्याक सकिएपछि प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई प्रति एमबी ५ रुपैयाँसम्म ब्यालेन्स काटिने गरेको छ।

सांसद गुरुङले भन्नुभयो, “ग्राहकको मन्जुरी बिना मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटौती गर्नु एक प्रकारको ठगी हो। धेरैजसो उपभोक्ताले समयमै जानकारी नपाउँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। डाटा प्याक सकिने बित्तिकै इन्टरनेट स्वतः बन्द हुने (Hard Stop) प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।”

गोरखा-१ का दुर्गम बस्तीमा टावर विस्तारको माग

भौगोलिक रूपमा विकट रहेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा-१ मा सञ्चार सेवाको पहुँच पुर्‍याउन सांसद गुरुङले सक्रियता देखाउनुभएको छ। मिति २०८२ फागुन २९ मा नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेख्दै उहाँले विभिन्न १० भन्दा बढी स्थानमा तत्काल टेलिफोन टावर स्थापना गर्न माग गर्नुभएको हो।

उहाँले पत्रमार्फत विशेष गरी निम्न क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तारको माग गर्नुभएको छ:

• धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका दुर्गम बस्तीहरू

• आरुघाट, लापु र फिलिम

  Advertisement

  

  

• गम्दा, सिराञ्चोक, लिखान र अजिरकोट

• बारपाक सुलिकोटका विभिन्न वडाहरू

सांसद गुरुङले स्थानीय बासिन्दाहरू मोबाइल र इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र टेलिकमलाई दबाब दिनुभएको छ।

खस्कँदो सेवा गुणस्तर र युनियन राजनीतिको चपेटामा टेलिकम

सांसद सुदन गुरुङले बाह्य सुधारका लागि आवाज उठाइरहँदा, नेपाल टेलिकम भने आफ्नै आन्तरिक राजनीति र खस्कँदो सेवा गुणस्तरका कारण संकटमा देखिन्छ। कल ड्रप हुने, ४जी र ५जीको गति सुस्त हुने र ग्राहक सेवा प्रभावकारी नहुने समस्या पछिल्लो समय निकै बढेको छ।

यसको मुख्य कारण नेपाल टेलिकमभित्र मौलाएको ट्रेड युनियन राजनीतिलाई मानिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका युनियनहरूका कारण संस्थाभित्रका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय निर्णयहरूमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

नयाँ उपकरण खरिद र पूर्वाधार मर्मत जस्ता संवेदनशील कार्यहरू राजनीतिक खिचातानीका कारण अलपत्र पर्दा निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न टेलिकमलाई गाह्रो भइरहेको छ।

यदि सांसद गुरुङले उठाएका मागहरू पूरा गर्ने र नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने, नेपाल टेलिकमले युनियनको दबाबबाट मुक्त भएर व्यावसायिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य देखिन्छ।

For more: Nepal Telecom End PAYG Charges