नेपालमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव छ? नीतिगत सुधारका मार्गहरू

५ माघ २०८२, काठमाडौं ।

नेपाल भौगोलिकरुपमा सानो भए पनि जलश्रोत, खानी तथा खनिज, जडिबुटी, अनुकूल मौसमसहित आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा निकै सम्भावना भएको मुलुक हो । त्यसैगरी नेपालमा निकै सम्भाव्यता रहेका अन्य क्षेत्रहरूमा पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषिलगायत रहेका छन् ।

भारत, चीन, बंगलादेश जस्ता नजिकका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएता पनि नेपालले यस्तो अनुभव गर्न सकेको छैन । भारत र चीन जस्ता आर्थिकरुपमा बलिया मुलुकहरुको बीचमा रहनु नेपालका लागि अवसर पनि हो ।

नेपालले भारत र चीन जस्ता प्रशस्त बजार सम्भाव्यताको पनि उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तसर्थ नेपालले अब यी बजारको उपयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा ध्यान दिएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रको योगदानबाट नै यी मुलुकहरूले ‌औद्योगिकरणका साथै रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेका हुन् । तसर्थ, नेपालले “१०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र, दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि” हासिल गर्न तुलनात्मकरुपमा बढी उत्पादकत्व भएको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको चालकका रुपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

यसका लागि परिसंघले १० क्षेत्रहरू पहिचान गरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।  यी क्षेत्रहरूमा उत्पादनमुलक उद्योग, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तराष्ट्रिय व्यापार र खानी तथा खनिज पदार्थ इत्यादि रहेका छन् ।

सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च, लगानीयोग्य रकमको अभाव, न्यून विदेशी लगानी, उच्च आयात र कमजोर निर्यात, बढ्दो व्यवसाय संचालन लागत (Increasing Cost of Doing Business) लगायत अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू रहेका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगैको नीतिगत अस्थिरता समेत अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यी चुनौतीहरूको सामना/समाधान गर्नका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण (Vision) सहितको नीति (Policy) तर्जुमा गरी सो नीति तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको समेत स्थायित्वको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । यसबाट मुलुकले नीतिगत स्थायित्वसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।

औद्योगिक क्रान्तिद्वारा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले निम्न बमोजिमका सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । यी सुझावहरू कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने परिसंघको विश्वास रहेको छ ।

नीतिगत सुझाव

१) उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने ।

२) औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) लाई प्रोत्साहन हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने नीति लिनुपर्ने । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान बढ्ने गरी उत्पादन वृद्धि, कृषिको औद्योगीकरण, सेवा तथा निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्ने।

३) नेपालमा उच्च सम्भावना भएका एवं आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने । यस्ता उद्योगगत नीतितहरूलाई एकिकृत गरी औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गरिनुपर्ने ।

(नेपाल आत्मनिर्भर भएका र हुँदै गरेका उद्योगहरू सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल, औषधी, कपडा, गार्मेन्ट, बिस्कुट, पेन्ट, पेय पदार्थ तथा टायल्स  आदि रहेका छन् । यसका साथै, जडिबुटीजन्य औषधी तथा सुगन्धित तेल, पर्फ्युम/अत्तर लगायतको उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना समेत उच्च रहेको छ ।)

४) उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनहरू तर्जुमाका साथै उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति नियममार्फत सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराईएको छ। उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै उद्योगलाई पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

उद्योगहरूलाई विशिष्टीकृत ऐनहरूबाट प्राप्त सेवा तथा सुविधा अन्य कुनै पनि कानुन वा व्यवस्थाले कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ ।

५) विदेशी मुद्रा भित्र्याउने एवं विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेका सूचना प्रविधि, परामर्श सेवा जस्ता वजन तथा दूरीरहित वस्तु तथा सेवा (Weightless & Distanceless Product/services) निर्यातका क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने।

६) नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कार्यान्वयन गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड घटाइनुपर्ने।

७) चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि Security of Payment Act (भुक्तानी सुरक्षण ऐन) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

८) उद्योगी/व्यवसायीहरूमा निर्भिक र भयरहित वातावरण तयार गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक लगानी विस्तार गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान विस्तार गर्न विश्वासको वातावरण बनाइनुपर्ने। उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कानुनमा सुधार गरी उनीहरूलाई उचित सुनुवाइको अवसर दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

साथै विभिन्न कानुनहरूमा अन्तर्निहित तजविजी अधिकारहरू कटौती गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसुर प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्ने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने । यसका लागि अग्रिम जमानत सम्बन्धी (Anticipatory Bail) कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने  ।

९) मुलुकमा लगानीकर्ताहरूलाई आर्थिक कसूर पक्राउ गर्ने अभ्यासले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकोले छिमेकि मुलुक भारतमा जस्तै वाणिज्य कानूनहरुमा फौजदारी दायित्व हटाई देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था कायम गरिनु आवश्यक छ ।

१०) विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरू (Global Competetiveness Report, Logistics Performance Index आदि) ले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न, गुणस्तरीय विद्युत प्राप्त गर्न, करार कार्यान्वयन गर्न, गुणस्तरीय पूर्वाधार, बजारीकरण, श्रम बजार जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेकाले यस्ता क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग (Digitalization) मा केन्द्रित रहेर सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने  ।

नेपालमा औद्योगिकरण तथा लगानीको वातावरण तयार गर्न निम्न क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै देशमा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वातावरण तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ।

१) औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन

१.१) उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था कायम गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्रामभित्र दीर्घकालिन लिजलाई छिमेकि मुलुक भारतको अभ्यास जस्तै ९९ वर्ष गरिनु पर्ने, साथै यस्तो जग्गामा संचालन हुने उद्योगको लिज अवधि समाप्त हुनु १० वर्षअगाडिसम्म जग्गा शतप्रतिशत धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने  ।

१.२) सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई खारेजी (Liquidation) तथा बहिर्गमन (Exit) को प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने। साथै, रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुक कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुने वयवस्था कायम गर्ने ।

१.३) नवीन प्रविधिहरु अपनाएर उद्योग प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भावना उपयोग गर्न त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानमा तत्काल कायम श्रमिकहरूको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई नियुक्त र बर्खास्त (Hire and Fire) गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१.४) नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धि लगायतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने । साथै छिमेकि मुलुकहरूमा जस्तै उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१.५) नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धि बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहुलियत दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

१.६) EIA सम्पन्न गर्नको लागि लाग्ने समय र प्रक्रिया घटाउनुपर्ने। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन पहिलेनै हुने भएकोले त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूले वातावरणीय परीक्षण गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  ।

१.७) हरेक प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्ने। औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुलाई कम्तिमा छिमेकि मुलुक सरह सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

१.८) आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरी रुग्ण उद्योग, नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय, अस्वेच्छिक हक हस्तान्तरण र अंशबण्डाको हकमा नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने।

१.९) निर्यातयोग्य वस्तुको प्रमाणीकरण तथा परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालाहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने। छिमेकी मुलुक भारतको ISI चिन्ह र नेपालको NS चिन्हबीच एक अर्को मुलुकलाई मान्य हुने गरी संवाद तथा सम्झौता गरिनुपर्ने। साथै नेपालका अन्य निर्यात गन्तव्य मुलुकहरू पहिचान गरी त्यहाँका प्रयोगशालाहरूसंग समकक्षता तथा आपसी मान्यता (MRA) कायम गरिनुपर्ने ।

१.१०) निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि निजी क्षेत्रबाट Export House तथा कोसेली घरहरू संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१.११) निजी क्षेत्रको सहकार्यमा Excellence Center तथा Business Incubation Center हरू  स्थापना तथा संचालन गर्ने ।

१.१२) उत्पादन तथा ढुवानी लागतमा कमी ल्याउनको लागि मालवाहक रेलमार्ग तथा हवाईकार्गोहरू विकास गरिनुपर्ने ।

१.१३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमकीया प्रावधानले नाफाको सुनिश्चितता गरिदिएकाले नयाँ र सिर्जनात्मक Product नआउँदा अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाइ सम्बोधन नगरेकाले बैंकिंग क्षेत्रमा  अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।

१.१४) राम्रो साख भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई कर्पोरेट बोन्ड जारी गर्न अनुमति दिनुपर्ने।

१.१५) औषधी उद्योगहरुको कारखाना र भौतिक संरचना निर्माणकै चरणमा आबश्यक प्राबिधिक निर्माण सामाग्रीहरुमा (निर्माणकै चरणमा कुल लागतको करिब ३८-४०% कर लाग्ने भएकोले) १% मात्र भंसार लाग्ने व्यबस्था तथा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने ।

१.१६) मुलुकको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षणका लागि आवश्यक कानुनहरू अध्यावधिक गरिनु पर्ने । यस्तो कानुनमा देशमा सञ्चालनमा रहेका औषधी उद्योगहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ।

२) स्वदेशी प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन

२.१) स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभियानमा संचालन गर्ने, स्वदेशी प्रतीक चिन्ह (Swadeshi Logo) लिएका वस्तुहरू तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायले आवश्यकताअनुसार अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्वदेशी वस्तु पहिचान तथा खरिद बिक्री गर्न मिल्ने Portal बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने। स्वदेशी उत्पादकले उक्त Portal मा आफ्ना उत्पादनका जानकारी प्रविष्ट गर्ने र सरकारका निकायहरूले त्यहीँबाट वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदमा सोझै खर्च गर्न मिल्ने न्यूनतम रकमको सीमा दोब्बर गर्ने ।

२.२) औद्योगीकरण तथा स्वदेशी वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस अभियान अघि बढाइ नेपालको औद्योगीकरणका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पहिचान गरेको छ । ती विषयहरू कार्यान्वयन गरी औद्योगीकरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले यसको कार्यान्वयनको अग्रसरता लिनु पर्ने ।

२.३) आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड बनाइ लागु गरिनुपर्ने । मापदण्डअनुसारको परीक्षण र वस्तुको गुणस्तरको जिम्मेवारी आयातकर्ताको हुनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने ।

२.४) वस्तुको मूल्य, आयातकर्ताको विवरण, उपभोग्य म्याद गुज्रने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने । साथै, बजार अनुगमनका समयमा यस्ता वस्तुहरू बजारबाट हटाइनुपर्ने । उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरिएका सामानको आयात भन्सार विन्दुमा नै रोक लगाइनुपर्ने।

२.५) नेपालमा आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुने कानुनलाई दुई तहको अन्तर गर्ने गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

२.६) भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्य तथा बिल बिजकको प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भारतको GST Portal मा पहुँचको लागि आवश्यक पहल गर्ने।

२.७) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा, जुत्ता जस्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्ने ।

२.८) नेपाल सरकार समेतको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगी/उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन एवं प्रवर्द्धन गर्न आयकरमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने, यसले बढीभन्दा बढी उद्योगहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रेरित हुने र औद्योगिक विकास तथा आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा पुग्नेछ ।

३) प्रत्यक्ष विदेशी लगानी

३.१) नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक लगानीकर्ताको Profile check गरी अन्य देशमा विश्वसनीय काम गरेका लगानीकर्तालाई Fast Track मा लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने। यसका लागि ‘विश्वसनीय लगानीकर्ता’ निर्धारण गर्न SoP तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

३.२) लगानीलाई प्रोत्साह गर्न अवितरित नाफालाई (retained earning) पुन: लगानी गर्न कानुन र प्रकृयालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने ।

३.३) गैरआवासीय नेपालीको लगानीका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, गैरआवासीय नेपाली ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको बेमेल हटाइ गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीमा भएको नाफा सजिलै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरिनुपर्ने ।

३.४) नेपाली उद्योगहरूलाई विदेशी मुलुकमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्न दिनेसम्बन्धी चालु आवको बजेटको नीतिगत घोषणालाई कानुनी व्यवस्था कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।

३.५) विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) मा रहेको करसम्बन्धी अन्योल र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने ।

३.६) बहुनिकायबाट लगानी अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने । हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) बमोजिम उद्योग विभाग विदेशी लगानी अनुमतिको एकल निकाय भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन (PPPIA) ले ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजनाको लगानी स्विकृती लगानी बोर्डमार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी २०० मेगावाटमाथिका जलविद्युत आयोजनाको लगानी अनुमति पनि लगानी बोर्डमार्फत नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा FITTA का प्रावधानका बाबजुद विदेशी लगानीका लगानी बोर्डबाट पनि स्विकृती अनिवार्य छ ।

४) सीप तथा रोजगारी

४.१) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई नेपालमै स्वरोजगार हुन आगामी १५ वर्षका लागि यस्ता युवाले संचालन गरेका उत्पादनमूलक उद्यमबाट प्राप्त आयमा लाग्ने कर पूर्णरूपले छुट दिँदै देशलाई विभिन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्ने।

४.२) उद्योगको आवश्यकता अनुसारका दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि परिसंघले उठाउँदै आएको Center of Industrial Excellence, Incubation Center तथा सीप विकास गर्ने संस्थाहरू नेपाल सरकार र परिसंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनुपर्ने।

४.३) बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (TVET) ऐन यथाशीघ्र जारी गरिनु पर्ने ।

४.४) नेपालको TVET प्रणालीमा प्रशिक्षार्थीलाई  Multiple Entry and Exit व्यवस्था लागू गरिनु पर्ने । यसबाट शिकाइको निरन्तरता, लचिलोपन र श्रम बाजारको मागअनुसार तालिम छनोट गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई सहज बनाउँने ।

४.५) नेपालमा विधागत सिप उप -समितिहरू (Sector Skill Committee – SSC) लाई कानूनी मान्यता दिई CTEVT काउन्सिलको संरचनाभित्र औपचारिक रूपमा स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय सीप योग्यताको प्रणाली (Nepal Vocational Qualifications System – NVQS) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, स्तरीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था, र प्रमाणिकरण प्रणाली स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनु पर्ने ।

४.६) निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा Dual VET Apprenticship पद्धतिको शिक्षा तथा तालिम राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने। साथै Apprenticeship तथा work-based training मार्फत मानव संसाधन विकासमा योगदान गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट र सार्वजनिक रूपमा सामाजिक मान्यता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

५) पूर्वाधार विकास

५.१) पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी Infrastructure Construction Development Authority स्थापना गर्ने । यसको संचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने । यस प्राधिकरणले विभिन्न पक्षहरूबिचको विवाद समेत समाधान गर्ने गरी व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

५.२) नेपालले LDC को हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपभोग गर्दै दीर्घकालीन पूर्वाधार कोष (Infrastructure Fund) को निर्माण गर्ने । सरकारले सञ्चालक समिति बनाई कोषको संचालन गर्ने ।

५.३) पूर्वाधार विकासको काम समयमै सम्पन्न गर्न पूर्वतयारी नभएका विकास आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । Site Clearance लगायतका सम्पूर्ण तयारी पश्चात मात्र भएका ठेक्का सम्झौताहरूलाई तोकिए बमोजिम सम्पन्न गर्न निर्माणसँग सम्बद्ध सरकार, निर्माण व्यवसायी लगायत सबै पक्षहरुलाई जिम्मेवार बनाईनु पर्ने।

५.४) निश्चित उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने नीति रहेकोमा सबै उद्योगहरूले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारमा यस्तो सुविधा दिइनुपर्ने। यस्तो रकमको शोधभर्नाको प्रकृया सरल तथा पारदर्शि गरिनु पर्ने ।

५.५) नेपालमा हुने विविध निर्माणहरूमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको बोलपत्र आह्वान गर्दा सक्षम नेपाली उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने गरी मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

५.६) ऋण सहायतमा बन्ने वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्माण आयोजनामा कम्तिमा ४० प्रतिशत ( छिमेकि मुलुक भारतमा ६० प्रतिशत रहेको) नेपाली उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तर मापदण्ड पुगेका निर्माण सामग्री/उत्पादनहरू अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।

५.७) वीरगञ्ज-काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना अध्ययन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । चोभार सुख्खा बन्दरगाह रहेको क्षेत्रमा उक्त रेलको टर्मिनल निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५.८) हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याइने पुँजीगत खर्च प्रभावकारी एवं उच्च हुने सुनिश्चितता गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने ।

५.९) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एक Fast Track Policy तथा Sunset Law बनाई समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

५.१०) ICB मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रदाताहरूलाई कर नलाग्ने र सोहि विडीङमा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई कर लाग्ने अवस्था रहेकोमा स्वदेशी वा विदेशी बोलपत्र दाता दुवैलाई कर नलाग्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिनु पर्ने । यस्ता बोलपत्रहरूमा उपयोग हुने स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु तयार गर्दा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा लागेको करहरू समेत घटाउन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

६) असल शासन

६.१) गतिशील अर्थतन्त्रको पूर्वशर्त अधिकारप्राप्त निकायहरूको स्वविवेकीय अधिकारमा सिमितता हो। अधिकारीहरूको स्वविवेकीय अधिकार कम गर्दै लगिनुपर्ने ।

६.२) अग्रिम जमानतको कानुनी प्रावधानमार्फत नेपाली व्यवसायीहरूले सामाना गर्दै आएको गलत मनसायबाट प्रेरित थुनाको वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुन (Anticipatory Bail) जारी गरिनुपर्ने।

६.३) आर्थिक कसुरलाई बढीभन्दा बढी आर्थिक जरिवाना लगाई कैदको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने।

६.४) राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिनु पर्ने ।

६.५) आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने। यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गरी राजस्व अनुसन्धानको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुसन्धान हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकारबाट राजस्व अनुसन्धानको विषय हटाइनुपर्ने।

६.६) मन्त्रालयगत कर्मचारी सेवा समूह गठन गरी निश्चित समयमा मात्रै मन्त्रालयभित्रै सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने। साथै सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ लागू गरिनु पर्ने। यसले संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) कायम रहने र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत गुणात्मक योगदान पुग्ने।

७) नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय

७.१) सातवटै प्रदेशमा Center for Industrial Excellence को स्थापना गरिनु पर्दछ । नमुनाको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघलाई केन्द्रमा यस्तो सेन्टर तथा ‘Industry Hall of Fame’ को स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुमति दिई आवश्यक सहयोग गरीनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरीनु आवश्यक छ ।

७.२) उद्यमशीलतामा नयाँ आकर्षण ल्याउन उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्नेप्रमुख उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता बोर्डगठन गरिनुपर्ने।

७.३) स्टार्टअपहरूलाई अनुसन्धान तथा विकास (R&D) का लागि पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

७.४) विदेशी E-commerce लगायतका प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूले नेपालमा लगानी गर्न नेपाली साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।

७.५) नेपाली Startups हरूलाई अन्तराष्ट्रिय पहुँचका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।

८. सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू

८.१)  सूचना प्रविधि निर्यातमा हुने आम्दानिमा आगामी १० वर्षका लागि आय कर छुटको सुविधा दिइनुपर्ने।

८.२)  सेवा निर्यातको प्रचुर अवसर रहेको यस क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्यक्रम सञ्चान गरि यस्तो जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरिनु पर्ने।

८.३) Brain Drain हुनबाट जोगाउन सकिने र Brain Gain को सम्भावना समेत रहेको यस क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने ।

८.४) सहरी क्षेत्रमा निजि क्षेत्रले आइटि पार्क स्थापना गर्दा कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने ,

८.५) नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युतको स्वदेशमै अधिकतम उपभोग गर्नका लागि डाटा  माईनिङ जस्ता नयाँ प्रविधि तथा गतिविधिहरू खुला गरिनु पर्ने ।

९. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

९.१) शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा नेपालबाट ठुलो मात्रामा मुद्रा विदेशिएकाले त्यसलाई रोक्न तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरिनु पर्ने । यस्ता संस्थाहरूमा कम्तिमा ५० प्रतिशत स्वदेशी साझेदारी/ लगानी हुने गरी विदेशी संस्थालाई आकर्षित गर्नुपर्ने ।

९.२) अनुकूल मौसम, सस्तो तथा गुणस्तरीय मानव संशाधन, ठुला बजारसंगको सहज पहुँचले नेपाललाई एक बलियो Health Tourism destination का रूपमा बिकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना  रहेकाले यस विषयमा स्पस्ट नीति तथा कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

९.३) विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई शाखा क्याम्पस (Branch Campus) निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्ने । यस्ता क्याम्पसहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

१०.  ऊर्जा

१०.१) दीगो उर्जा आपूर्तिका लागि जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनुपर्ने, उर्जा क्षेत्रको लगानीमा हाल रहेको सुविधा (आयकर, VAT आदि) जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता १५००० मेगावाट पुग्दासम्म निरन्तरता दिनुपर्ने ।

१०.२) बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी,सुनकोशी ३  लगायतका ठुला आयोजनाहरू तत्काल अगाडी बढाइनुपर्ने ।

१०.३) विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण निर्वाध र चुस्त बनाउन ठुलो क्षमताका प्रसारण हाइवे निर्माण गरिनुपर्ने  ।

१०.४) नेपाल सरकारबाट स्विकृती लिई सर्वे सम्पन्न गरिसकेका आयोजनाहरूसँग तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गरिनु पर्ने ।

१०.५) विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन घरेलु प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण निर्माणमा कर सहुलियत दिइनुपर्ने।

१०.६) उद्योग तथा होटेल लगायत क्षेत्रमा डिजेल, LPG ग्यास लगायत जीवास्म इन्धनबाट सञ्चालन हुने  उपकरणहरूलाई हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्रतिस्थापनका प्रोत्साहित गर्न सहुलियत दिइनुपर्ने।

१०.७) उर्जा सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि नवीकरणीय तथा हरित उर्जा – जलविद्युत, सौर्य, वायु, वायोमास, ग्रीन हाईड्रोजनलगायतको संतुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने ।

१०.८) ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्तिको भविष्यमुखी समाधान र हरित ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावनालाई  दोहन गर्न ग्रीन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने ।

१०.९) कार्वन व्यापार लगायतका यस्ता फण्डहरूको सम्भावना उपयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनुपर्ने।

११. पर्यटन

११.१) प्रमुख राजमार्गलगायत पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण कार्य यथाशिघ्र सम्पन्न गरिनुपर्ने ।

११.२) लगानीकर्ता र उच्च गुणस्तरका पर्यटक आकर्षित गर्न सबै विमानस्थलहरूमा ‘पर्यटन द्रुत सेवा’ दिइनुपर्ने ।

११.३) आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न एक परिवारले आन्तरिक भ्रमणमा गरेको वार्षिक १ लाखसम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

११.४) नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने ।

११.५) एरो सिटी सहित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तत्काल गरिनुपर्ने ।

११.६) नेपालको सांस्कृतिक विविधतामा आधारित अनुभव पर्यटन तथा घरवास पर्यटन (retirement) लाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने ।

११.७) युरोपलगायत अन्य लामो दुरीका हवाई गन्तव्यमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने ।

११.८) पोखरा तथा भैरहवा क्षेत्रीय/अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल/सहुलियत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१२. कृषि, वन तथा वातावारण

१२.१) उपभोक्ताको माग अनुसारको मसिनो चामल उत्पादन गर्न आवश्यक विउ, मल तथा प्रविधि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने । आगामी ५ वर्ष भित्र यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ठोस कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने ।

१२.२) नेपालमा धेरै खपत हुनुका साथै उत्पादनमा समेत प्रसस्त सम्भावना रहेका मकै तथा भटमासलाई प्राथमिकतामा राखी बाली विकास तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने ।

१२.३) कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरूमा मुअ कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । यसबाट तोरी लगायतका वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि हुन जाने ।

१२.४) जडीबुटी संकलनका लागि आवश्यक संकलन पूर्जी जारी गर्ने प्रकृया सहज गरिनु पर्ने । व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका जंगली जडीबुटीहरूलाई समेत खेती गर्न पाउने प्रावधान सहित यस्ता जडीबुटी खेतीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने ।

(वनबाट संकलन भएको जडीबुटीमा वनको छुट पुर्जी आवश्यक हुने तथा यस्तो छुट पुर्जी नेपाली उद्योगबाट प्रसोधित वा अर्ध प्रसोधित जडिबुटीमा समेत आवश्यक हुने गरेको छ ।

तर आयात भएका सोही वस्तुमा त्यस्तो छुट पुर्जी आवश्यक हुँदैन । त्यसैले यस्ता जडीबुटी नेपालमा प्रसोधन गर्नु भन्दा आयात गर्न सहज हुने गरेको छ । त्यस कारण प्रशोधित वा अर्ध प्रसोधित यस्ता जडीबुटीहरूको ढुवानीमा छुट पुर्जी आवश्यक नहुने प्रावधान कायम गरिनुपर्ने ।)

१२.५) परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिको औद्योगीकरण गर्न कृषिका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आधुनिक र व्यावसायिक कृषितर्फ किसानलाई आकर्षित तथा प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।

१२.६) थप जोखिमका क्षेत्रहरू जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, लागतभन्दा न्यून मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था, उत्पादन नहुने बीउ बिजन आदि समेट्दै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा योजना सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी यस्तो बीमामा सबै किसानहरूको पहुँच पुर्‍याइनु पर्ने।

१२.७) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई लाग्ने आयकर आगामी १० वर्षसम्मका लागि छुट हुनुपर्ने । स्वदेशमै गुणस्तरीय वन पैदावारजन्य उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न वन पैदावारजन्य उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिइनुपर्ने।

१२.८) मुलुकमा रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नरहेको सन्दर्भमा चाहिने मल आयात गर्न पुग्ने गरी अनुदानको रकम व्यवस्था गर्ने ।

१२.९) वाली लगाउनु पूर्व नै सरकारले सो वालीको न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्नु पर्ने र किसानको उपज बिक्री नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने र सो उपज भण्डारणका लागि यथोचित व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१२.१०) ठोस फोहर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना अघि बढाइनु पर्ने।

१२.११) सारयुक्त/सुगन्धित तथा औषधिजन्य जडिबुटी (Medicinal and Aromatic Plants-MAP) को व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, अन्तराष्ट्रिय बजार पहुँच तथा निर्यात सहजीकरणको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनुपर्ने ।

१२.१२) कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्दै उत्पादकत्व बृद्धि लगायत वस्तु विविधिकरण गर्न आधुनिक प्रविधि, नयाँ औजार तथा उपकरणहरूको आयातमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

For more: Nepal Industrialization 2082