निष्क्रिय बैंक खाताको मौज्दात राज्यकोषमा ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चलायमान नभएका (निष्क्रिय) खाताहरूको विवरण संकलन गरी उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार, लामो समयदेखि हकवालाले दाबी नगरेको यस्तो रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी मातहत ल्याइनेछ। राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र नयाँ स्रोतको पहिचानका लागि ९० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।

यसका साथै, राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायीहरूले आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा ‘इ-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

Advertisement

अर्थ मन्त्रालयलाई कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सरल सेवा प्रदान गर्ने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार पारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

हाल देशभर छरिएर रहेका करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू दोहोरिएको वा कम प्रभावकारी देखिएकाले ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूलाई एकीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। यस्ता कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने गरी नयाँ ढाँचा तयार पारिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ, जसले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

For More:-Inactive Bank Accounts Nepal