१५ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्न आठवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नियो बैंक स्थापना, एकपटकको केवाईसी (KYC), र डिजिटल बैंकिङ विस्तारको योजना घोषणा गरेका हुन्।
Neo Banks Kyc Banking Reforms
दुर्गम क्षेत्रका लागि नियो बैंक स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। ग्राहकलाई एकै पटक मात्र KYC फारम भर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने व्यवस्था लागू गरिने छ। अब प्रत्येक वर्ष KYC पुनः भरिरहनुपर्ने झन्झट हट्नेछ।
बैंकिङ सुधारका प्रमुख घोषणा:
-
नियो बैंक स्थापना गरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार
-
डिजिटल KYC प्रणाली लागू, एकपटक भरे पुग्ने
-
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी गठन गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन
-
उधारो कारोबार सम्बन्धी नयाँ कानून
-
विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ सेवा
-
क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण
-
डिजिटल बैंकिङ र शाखारहित सेवा विस्तार
-
नियामक संस्थाको क्षमता वृद्धि र कानूनी सुधार
अर्थमन्त्री पौडेलले क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी मुद्रा नियन्त्रणमा कडाइ ल्याइने, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइने र व्यवसायिक पुनरुत्थानमा कर्जा सहुलियतसमेत दिने बताएका छन्।
बजेटमार्फत सरकारले आधुनिक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बैंकिङ प्रणालीको आधार तयार गर्दै डिजिटल नेपाल अवधारणालाई मजबुत बनाउन खोजेको देखिन्छ। आगामी वर्षका लागि यस्ता संरचनात्मक सुधारहरूले वित्तीय समावेशीतालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
For More:-Neo Banks Kyc Banking Reforms
