एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण विवाद: २५ वर्षे अनुमति पत्र र सेवा निरन्तरता किन आवश्यक?

२० माघ काठमाडौँ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रमुख सेवा प्रदायक एनसेलको सञ्चालन अनुमति पत्रको म्याद अबको चार वर्षभित्र सकिँदै छ । २०६१ भाद्र १६ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको एनसेलको २५ वर्षे सेवा अवधि २०८६ भाद्र १५ मा समाप्त हुँदै छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ ।

एनसेलको हालको सेयर संरचनामा करिब ८० प्रतिशत विदेशी स्वामित्व छ जसले यो प्रावधान लागू हुने देखिन्छ ।

गत वर्षको भदौमा सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्रलाई पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ तर यसमा कडा सर्तहरू राखिएका छन् । एनसेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित विभिन्न ६ वटा सरकारी निकायहरूलाई विस्तृत व्यहोरासहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २०८६ पछि पनि सेवा निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले यो माग गर्दा कानुनी प्रावधानको व्याख्या, आर्थिक योगदान, उपभोक्ता हित र डिजिटल विकासलाई आधार बनाएको छ ।

एनसेलको विरोध र प्रस्तावहरू के हुन्?

एनसेल लक्षित पछिल्लो सरकारी निर्णय खेल सकिन लाग्दा नयाँ नियम थपे सरह देखिन्छ । झन्डै डेढ वर्षअघि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी सरकारले एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यसैमा आधारित रहेर मन्त्रिपरिषद्ले पनि एनसेललाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेको छ । त्यति मात्रै होइन पछिल्लो पटक पाँच वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्दा सरकारले थप गरेका सर्तहरू पनि विभेदपूर्ण देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई ब्याजबिना किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्न दिइएको छ भने एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज थोपरिएको छ । एउटै क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनीबिच असमान नियम लागु गर्नुले पनि सरकार वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्र प्रति सकारात्मक नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो योजना र रणनीति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एनसेलले कानुनमा परिवर्तन नभएको भए के गर्ने थियो भन्ने कुरा त यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न निकायलाई गरिएको पत्राचारले भने कम्पनीले कानुन पालना गर्दै एनसेललाई उदाहरणीय नेपाली कम्पनी बनाउने योजना बनाइरहेको हुनसक्ने छनक दिएको छ ।

एनसेलले सेवा निरन्तरताका लागि स्पष्ट प्रस्तावहरू अघि सारेको छ जसमा नयाँ प्रविधि (विशेष गरी फाइभजी) मा थप लगानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपाली व्यक्ति वा संस्थामा ल्याउने र आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने जसले कम्पनीलाई नेपाली बहुमत स्वामित्वको बनाउँछ ।

यी प्रस्तावहरूले दूरसञ्चार ऐनको मर्मलाई सम्मान गर्दै विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ ।

एनसेलको निरन्तरताले दिने फाइदाहरू

एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदातामध्ये एक हो । उक्त कम्पनीले वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्दै हालसम्म ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी तिरिसकेको छ । यस्ता कम्पनीको निरन्तरताले सरकारको वित्तीय स्रोत मजबुत बनाउँछ र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

खासमा यस्ता ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र एउटै कम्पनीबाट सकेसम्म धेरै लाभ असुल्न खोज्ने प्रवृत्ति राष्ट्रको हितमा देखिँदैन । एनसेल जस्ता कम्पनीको लेखाजोखा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता कम्पनीहरूमाथि के हुन्छ वा के गरिन्छ भन्ने कुरा हेरेर विदेशी लगानीकर्ताहरू कुनै पनि मुलुक प्रवेश गर्ने वा नगर्ने विषय तय गर्ने गर्छन् ।

२० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको एनसेलले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तर पनि बढाएको छ । एनसेलका झन्डै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् जसमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्या दुर्गमका सर्वसाधारण छन् ।

लाइसेन्स निरन्तर भएमा फाइभजी विस्तार, उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क र डिजिटल इकोसिस्टममा लगानी बढ्छ । यो डिजिटल नेपाल अभियानको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

दुई दशक अघि नेपालमा एउटा मात्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हुँदाको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने एनसेल आफूले मात्रै होइन समग्र क्षेत्रलाई नै अघि बढाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । रोजगारीको क्षेत्रमा पनि एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीलाई अवसर दिएको छ ।

कम्पनीले भने जस्तै नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिदिए झन् धेरै नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

एनसेल विदेशी प्रत्यक्ष लगानी को सफल उदाहरण हो । यसको निरन्तरताले नेपालमा लगानी सुरक्षित र संवद्र्धन हुने सन्देश विश्वमा जान्छ। यसले आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको मुलुकका लागि एउटा मात्रै होइन सयौँ एनसेलको आवश्यकता छ । र यस्ता कम्पनीहरू आकर्षित हुने गरी ढोका खोल्नका लागि पक्षगामी होइन अग्रगामी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि एनसेलको भूमिका निकै गहिरो छ । मोबाइल बैङ्किङ, फिनटेक, राइड हेलिङ, डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ र ई–शिक्षा जस्ता सेवाहरू एनसेलको नेटवर्कमार्फत चलेका छन् ।

करोडौँ व्यक्ति र लाखौँ साना–ठुला व्यवसाय यसमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा एनसेलको सम्पत्तिमा सरकारले हक लगाउने र सरकारीकरण गर्ने हो भने यो कम्पनी पनि स्मार्ट टेलिकम र युनाईटेड कम्पनी लिमिटेड जस्तै एकादेशको कथा बन्न सक्छ ।

एनसेलको अवधि थप नभए के हुन्छ?

एनसेलको सेवा रोकिएमा गम्भीर परिणामहरु निम्तिन सक्छन् । पुराना वा नयाँ सेवा प्रदायकहरूले यसको ठाउँ लिन असम्भव छ । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रको अवस्था झन् खराब बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

किनकी केही गरी एनसेलको सेवा तलमाथी भयो भने यति धेरै ग्राहकहलाई सेवा दिनसक्ने नेपाट टेलिकमको क्षमता रहेको छैन । त्यसैगरी सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा यो कम्पनी सरकारीकरण गरिए उच्च गतिको इन्टरनेट र प्रविधिबाट लाखौँ नागरिक वञ्चित हुन सक्छन् ।

सरकारले एनसेललाई सरकारीकरण गर्नका लागि लिएका निर्णयहरु र सर्तहरु नै कानुनको बर्खिलाफ देखिएका छन् । दूरसञ्चार ऐनमा नै कल्पना नगरिएको कानुनी व्यवस्था नियमावलीमा थपेर कम्पनीलाई जबरजस्ती सरकारको मातहतमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

यस्तै गरी सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाए कम्पनीले विस्तारै लगानी गर्न छोड्ने, सेवा गुणस्तर विहिन हुने र अन्तत १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहक
सेवाबाट बन्चितसम्म हुने खतरा देखिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ, अनलाइन सेवाहरू प्रभावित हुन सक्छन् । प्रभावित हुनु भनेको सेवा पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुनु मात्रै होइन । गुणस्तर खस्किनु र पहुँचको गति सिमित हुनु पनि सेवा प्रभावित हुनुनै हो ।

यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव झन् भयावहक हुनसक्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको तुलना कुनै सामान्य पूर्वाधार आयोजनासँग तुलना गर्न सकिँदैन। किनभने दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लगातार लगानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

दिनबदिन नयाँ प्रविधि र चुनौती छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आजको भोली नयाँ स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता आएर क्षति कम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

For more: Ncell’s Continuity Impacts Nepal’s Economy