३० असार, काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने खालको भनेको छ।
चेम्बरले यो नीतिले आर्थिक पुनर्उत्थानमा सघाउने र सहज कर्जा प्रवाह मार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
चेम्बरका अनुसार, निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न सके हालको अधिक तरलताको समस्या समाधान हुन सक्ने ठहर गरिएको छ।
प्रमुख सकारात्मक पक्षहरू:
ब्याजदर करिडोरमा समायोजन: ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज हुने र ब्याजदर नियन्त्रणमा रहने चेम्बरको विश्वास छ।
आवासीय कर्जामा वृद्धि: निजी आवासीय घर निर्माण/खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण: कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात (LTV) घरजग्गामा बढीमा ८० प्रतिशत र अन्यमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने चेम्बरको ठहर छ।
घरजग्गा र निर्माण व्यवसायको पुनर्संरचना: हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचना गरिने र निर्माण व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन: कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ।
साना कृषि र व्यावसायिक कर्जामा प्रोत्साहन: १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा गणना गर्ने व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
शेयर धितो कर्जा सीमा वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको व्यवस्थाको पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
चेक अनादरमा सहजीकरण: चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थालाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा वृद्धि: भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० बाट बढाएर ३,००० डलर सटही सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि धितो बिनाको कर्जा: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई चेम्बरले सकारात्मक भन्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
सुधारका लागि सुझाव:
चेम्बरले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरले चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकनको सट्टा वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
For more: NCC’s Feedback NRB Monetary Policy 2082-083
