राजस्व र रोजगारी वृद्धिका लागि अटोमोवाइल क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक: नाडा
२५ चैत, काठमाडौँ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव श्री भूपाल बरालसँग भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
छलफलका मुख्य बुँदाहरू
नीतिगत सुधारको आवश्यकता: अध्यक्ष उप्रेतीले शिथिल बनेको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अटोमोवाइल क्षेत्र गतिशील हुँदा सरकारको राजस्व बढ्ने र थप रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको तर्क थियो।
सी.के.डी. उद्योगलाई प्रोत्साहन: देशभित्रै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने सी.के.डी. उद्योग र कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको स्थायित्वका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा छुट र विशेष सहुलियत दिन नाडाले माग गरेको छ।
लोन टु भ्यालु (LTV) रेसियो: नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसले सवारी साधन खरिदमा सहजता ल्याई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको विश्वास छ।
Advertisement
विलासिताको वर्गीकरण र भन्सार: विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले सवारी साधनलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुमा राख्नु दुखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा जी.एस.टी घटेका कारण बढ्दो चोरी निकासी रोक्न सीमामा कडाइ र महशुल समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
विद्युतीय सवारी (EV) मा सहकार्य: महासचिव मिलनबाबु मल्लले विद्युतीय सवारी साधनको ‘पिक पावर’ मापनमा देखिएको अन्योल चिर्न नाडा सरकारसँग प्राविधिक सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
सरकारको प्रतिबद्धता
राजश्व सचिव भूपाल बरालले नाडाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन योग्य रहेको बताउनुभयो। अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरूबारे सरकार जानकार रहेको र यसलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक पहल गरिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो।
For more: NADA Delegation Meets Revenue Secretary Bhupal Baral
