७ भदौ, काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताइन्। उहाँले मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको बताइन् ।
‘हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौं’– मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अहिलेसम्मका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ ।’
प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि ब्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने बिधि नै उपयुक्त हुने उनकाे तर्क छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने बिषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो’– उनले भनिन्,– ‘कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने उ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा अब देशको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ’, उनले भनिन्, ‘तर, ऐन आजको आजै संभव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्ने तयारी भएको छ, संभवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं ।’
यसरी कानुन वा निर्देशिका निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखिने उहाँले स्पष्ट पारिन् । ‘हामीले ठूलो बलिदानीपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार स्तम्भ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, यसमा कुनै दायाँबायाँ हुन सक्दैन’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न, बोल्न र गर्न पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढको छ, यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।’
विगतमा सामाजिक सञ्जालको नियमन कसरी गर्ने वा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक धारणा रहेको भए पनि अहिले नियमन आवश्यक रहेकोमा सबै क्षेत्रमा एक मत देखिनु सकारात्मक घटनाक्रम भएको उल्लेख उनले भनिन्, ‘एक दुई वर्षअघि यही विषय उठाउँदा बिरोध हुने गरे पनि अब नियमन गर्न हामीले ढिला गरिरहेका छौं भन्ने जुन धारणा सबै क्षेत्रबाट आइरहेको छ, यो जनस्तर र सबै क्षेत्रको आवाज बुझेर नै हामीले कानुन निर्माणको तयारी थालेका हौं ।’
सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने र त्यसमा आउने उपयुक्त राय सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री शर्माले व्यक्त गरिन्। कानुन निर्माणको सवालमा धेरै क्षेत्रमा स्वार्थ टक्कराउने अवस्था र कानुन बनाउन समस्या हुने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रलाई समेटेर एउटै कानुन बनाउनुभन्दा पनि फरक क्षेत्रको फरक कानुन बनाउनेतर्फ मन्त्रालय लागेको पनि जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न अनिवार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
