यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला २० निर्णय

२४ असोज २०८२, काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद्का २० वटा निर्णयहरु सार्वजनिक भएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्ता छन् निर्णयहरु:

१.वैकल्पीक विकास वित परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

२.भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार,वातिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारू गर्न,प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्याट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्वन्धी आदेश जारी गर्ने ।

३.Strengthening Public Figcial Managernent and Devolved Service Delivery कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकवाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पाप्म गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने।

४.२०८२ कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development  (UNCTAD १६) मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने।

५.शर्तहरू पालना गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न बिस अर्व रुपियाँ बरावरको ऋणपत्र/ऊर्जा बण्ड चरणबद्धरुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राहित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने।

७.पेरुको लिमामा २०८२ मइसिर १० र ११ गते आयोजना हुने International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture -ITPGRFA को  Governing Body  High–Level Segment कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

८.२०८२ असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदा समर्थन गर्ने।

९.तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

१०.नेपाल प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू श्री सुशील सिंह राठौर, श्री उमलूसाद श्री हिमालयकुमार श्रेष्ठ र श्री डम्बर बहादुर प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी कसमधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने।

११.नेपाली महावाणिज्यदूतावास्, कोलकाताको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ वर्गमीटर जग्गा साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ वर्गमीटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने।

१२ .भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१, सो गठन आदेशयमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने ।

१३.फ्रान्समा २०८२ कात्तिक १७ देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुने Urban Cable Car System सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्री केशवकुमार शर्मालाई स्वीकृति दिने।

१४.नेपाली मेना सैनिक प्राविधिक सेवा, स्वास्थ्य समूहका तीनजना महासेनानीहरुलाई सोही सेवा समूहको सहायक रथी दर्जामा बहुवा गर्ने।

१५.कातिक २९ देखि महसिर ५ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने Economic Policy and Developonent for Ministerial Officials for Ngul विषयका सेमिनारमा सहभागी हुन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्री रविलाल पन्थलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१६.राज्यात प्रथम श्रेणिका पन्द्रजना सहसचिवकासको सरुवा गर्ने कामकाज गर्न खटाउने।

१७. शहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

१८.त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने।

१९.अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति (२०८२) ले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने।

२०. नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन (२०८२) कार्यान्वयनको लागि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा पठाउने।

For More:-Latest Cabinet Decisions