हाल देखिएको उर्जा संकट खनिज इन्धनको परनिर्भरता त्याग्ने ऐतिहासिक अवसर हो: उर्जाविद् एवम उद्यमी कुशल गरुङ
२४ चैत, काठमाडौँ।
करिब एक महिनादेखि पश्चिम एशियामा चर्किएको इरान र इजरायल बिचको युद्धले यतिबेला विश्वबजारमा खनिज इन्धनको मूल्य र आपुर्तिमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको छ । नेपालपनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन् । जसका कारण नेपालमा पनि उर्जा संकटको जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।
यसलाई एउटा चुनौतीका रुपमा मात्रै नहेरेर पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास जस्ता खनिज इन्धनको परनिर्भता त्याग्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिनुपर्ने उर्जा उद्यमी कुशल गुरुङ बताउँछन् ।
ICT FRAME Magazine सँगको विशेष संवादमा उनले अहिलेको अवस्थालाई उर्जा संकटको रुपमा भन्दा पनि खनिज इन्धनको परनिर्भरता त्याग्ने अबसरको रुपमा बदल्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘यो केवल संकट मात्र होइन, हाम्रो परनिर्भरतालाई तोड्न र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ नीतिगत फड्को मार्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो।’
नेपालसँग जलविद्युतका साथै सौर्य, वायु र जैविक उर्जाका अथाहा स्रोतहरू छन् । तर, हामी आफ्नै विजुली निर्यात गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुँदा आन्तरिक खपत बढाउने र खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ठोस रणनीतिमा अझै अल्मलिएको उनले बताए ।
नेपालको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी र सहरी क्षेत्रमा झण्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासमा निर्भर छ । यसलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता भएपनि यसमा दुईवटा मुख्य प्राविधिक र नीतिगत चुनौतीहरु भएको गुरुङको दाबी छ ।
वातावरण र कार्बन व्यवस्थापनका जानकार समेत रहेका गुरुङका अनुसार पहिलो कुरा, नेपालका करिब ५० प्रतिशत ग्राहकसँग अझैपनि ५ एम्पियरको मात्र मिटर छ, जसले विद्युतीय चुल्होको भार धान्न सक्दैन।
यसलाई कम्तीमा १५ एम्पियरमा स्तरवृद्धि गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, सरकारको सहुलियत नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको गुरुङ बताउँछन् ।
‘२० युनिट निःशुल्क दिँदा उपभोक्तामा थप खपत गर्ने प्रोत्साहन मिलेन । बरु ५० युनिटसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने र ५० युनिट खपत गर्ने वातावरण बनाउने हो भने न्यून आय भएका वर्ग पनि विद्युतीय चुल्होमा आकर्षित हुनेछन् ।’
उनका अनुसार नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना मात्रै ४ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जलविद्युतको तुलनामा सोलार आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यद्यपि, जग्गाको अभाव र ‘ग्रिड’मा १० प्रतिशतको सीमा (उर्जा मिश्रण नीति) का कारण यसको विस्तारमा अवरोध छ ।
गुरुङका अनुसार, सोलारले धेरै जग्गा ओगट्ने हुँदा अब वायु र जैविक ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘एउटै टर्बाइनबाट ६–७ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिन्छ, जसका लागि थोरै जग्गा भए पुग्छ । तर, सौर्य उर्जा सस्तो र वायु तथा जैविक उर्जा महँगो भएकाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रविधिअनुसार फरक–फरक खरिद दर तोक्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नाघेको र यो अझै बढ्ने जोखिम रहेको अवस्थामा सार्वजनिक र निजी यातायातलाई विद्युतीकरणमा लैजानुको विकल्प नभएको गरुङको दाबी छ।
गुरुङका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर अब किन्ने सबै सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरू अनिवार्य ‘विद्युतीय’ हुनुपर्ने नियम ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि हरेक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य ‘डीसी फास्ट चार्जिङ’ स्टेसन राख्ने नीति ल्याउन सके विद्युतीय गाडी (ईभी) प्रतिको आकर्षण अझै बढ्नेछ । नर्वेपछि नेपाल विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा अग्रणी देखिनु सुखद पक्ष भएपनि यसलाई दिगो बनाउन नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जामा जानु नैतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले लाभदायी छ ।
उर्जा स्रोतको विविधिकरण आवश्यक छ।
गुरुङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब जलविद्युतमा मात्रै निर्भर रहन नहुने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो अनिश्चितता र मौसमी असन्तुलनले ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै उनले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण अनिवार्य भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब ४५०० मेगावाट जडित क्षमता भएपनि सिजनअनुसार उत्पादन घटेर १५०० मेगावाटमा सीमित हुने अवस्था छ । सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।
Advertisement
‘हाइड्रोपावरमा सिजनालिटीको ठूलो समस्या छ, त्यसैले सौर्य र वायु ऊर्जालाई कम्तीमा २०–२५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा मिश्रणमा समावेश गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।
वायु ऊर्जाका लागि मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । खुला भू–भाग र उच्च हावाको वेगका कारण त्यहाँ ठूलो स्केलमा परियोजना सम्भव भएपनि संरक्षण क्षेत्र, जग्गा व्यवस्थापन र नीतिगत जटिलताले प्रगति सुस्त छ।
उनले सरकारले अग्रसर भएर प्रारम्भिक अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र अनुमति प्रक्रियाहरू पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि टेन्डरमार्फत आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ऊर्जा परियोजनामा ढिलासुस्ती, जटिल अनुमति प्रक्रिया र बारम्बार बदलिने नियमहरू लगानीकर्ताका लागि प्रमुख चुनौती बनेको उनले औँल्याए । विशेषगरी ‘बुट मोडल’ अन्तर्गत सञ्चालन अवधि बढाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको उनले बताए ।
लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गुरुङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि थन्किएका १५०० भन्दा बढी साना आयोजना ग्रिडमा जोडेर उपयोग गर्न सकिने बताए । यसले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई भोल्टेज स्थिरतामा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
सौर्य ऊर्जामा हालको ‘नेट मिटरिङ’ प्रणालीभन्दा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ मोडल प्रभावकारी हुने उनले सुझाएका छन् । यस प्रणालीमार्फत घरधुरीले अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडलाई बेच्न सक्ने व्यवस्था हुने हुँदा ऊर्जा उत्पादनमा जनसहभागिता बढ्ने उनको विश्वास छ ।
फिड–इन ट्यारिफ र ‘वेस्ट टु इनर्जी’मा सम्भावना
गुरुङले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन र फोहोर व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै नयाँ व्यवसायिक मोडल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा प्रचलित ‘फिड–इन ट्यारिफ’ प्रणाली अपनाए घर–घरबाटै विद्युत् उत्पादन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाल नेपालमा लागू ‘नेट मिटरिङ’ प्रणाली सीमित र झन्झटिलो छ । यसको विकल्पका रूपमा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ लागू गरिएमा नागरिकले आफ्नो घरमा उत्पादन गरेको अतिरिक्त विद्युत् सिधै राष्ट्रिय ग्रिडलाई बेच्न सक्नेछन् ।
‘यसले ऊर्जा उत्पादनमा जनसहभागिता बढाउँछ र सौर्य ऊर्जाको विस्तार तीव्र हुन्छ,’ उनले भने । ‘जर्मनीलगायत युरोपका देशहरूमा यस्तो प्रणाली अत्यन्त सफल रहेको उनले उल्लेख गरे ।’
यस्तै, महानगरहरूमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना पनि उनले औँल्याए । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ अवधारणाअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि नेपालमा यसको व्यवसायिक मोडल अझै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार समस्या प्रविधिमा भन्दा पनि आर्थिक संरचना र नीतिगत व्यवस्थापनमा छ।
‘फोहोर व्यवस्थापनलाई छुट्टै समस्या नभई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चलाई नै परियोजनाको हिस्सा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
उनले ‘पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल’ (प्रदूषकले नै लागत व्यहोर्ने सिद्धान्त) लागू गर्न सके फोहोर व्यवस्थापन दिगो बन्ने बताए । यस अन्तर्गत फोहोर उत्पादन गर्ने पक्षबाट शुल्क उठाएर त्यसैलाई ऊर्जा उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक रूपमा, ल्याण्डफिल साइटमै आवश्यक उपकरण जडान गरी फोहोरबाट तापीय ऊर्जा वा बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो गोबर ग्यासजस्तै मोडल हो, जहाँ फोहोरबाट ग्यास निकालेर त्यही क्षेत्रमा आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उत्पादन गरिएको ग्यास वा ऊर्जा स्थानीय स्तरमै प्रयोग गर्दा लागत प्रभावकारी हुने उनले बताए । विशेषगरी ल्याण्डफिल साइट वा आसपासका क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् र ऊर्जाको माग यही प्रणालीमार्फत पूर्ति गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
तर, यस्तो ऊर्जालाई सिलिन्डरमा भरेर बजारमा बिक्री गर्दा एलपीजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनले स्वीकारे । त्यसैले ‘लोकल कन्जम्प्सन’ मोडल नै उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
For more: Kushal Gurung Energy Expert Nepal
