नेपाली फर्निचर उद्योगीलाई आफना उत्पादनमा एनएस चिन्हको प्रयोग गर्न उद्योग सचिवको सुझाव

८ जेठ काठमाण्डौं।

उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउतले नेपाली फर्निचर उद्योगहरुलाई आफ्ना उत्पादनमा एन.एस चिन्हको प्रयोग गरी विक्री वितरण गर्न सुझाए।

नेपाली फर्निचरका सामान आयातित फर्निचरसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भैरहेको गुनासो आइरहेको बेला एनएस चिन्हको प्रयोग गरी विक्रीवितरण गर्न सकियो भने नेपाली उत्पादनको बजार निकै राम्रो हने धारणा उहांको थियो ।  तपाईहरु यसका लागि तयार हुनुहोस आवश्यक सहयोग सरकारले गरिदिन्छ उद्योग सचिव राउतले बताए।

१५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादननै उपभोग गर्नुपर्ने नीतिमा पुन संशोधन गरी २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादननै उपभोग गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदबाट छिट्टै पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सचिव राउतले जानकारी गराए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरेको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायका सम्भावना एवं चुनौती विषयक अन्तरक्रियालाई संवोधन गर्नुहुंदै उहांले सो जानकारी गराए ।

नेपाली उद्योग अहिले पनि शिशु अवस्थामै रहेकाले उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको रहेको उहांले स्पष्ट पार्नुभयो । उद्योग सचिवले हामी उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी हुन नसकेसम्म नेपाली उद्योग फस्टाउन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

उहांले करको दायरा फराकिलो पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समस्या नपर्ने र उद्योग व्यवसाय पनि सहज ढंगले संचालन गर्न सहयोग हुने खालको कर प्रणाली अवलम्वन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने विश्वास दिलाए।

उहांले पोके व्यवसायीले सिमापारीबाट ल्याएका सामानका कारण आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएकाले सवै प्रकारका अनधिकृत व्यवसाय वन्द गर्न व्यवसायीले गरेको आग्रहमा सचिव राउतले सरकारले यस्ता गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्न काम गरीरहेको र त्यसले छिट्टै सफलता पाउने बताए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि फर्निचर उद्यमीलाई एनएस चिन्ह लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित उद्यम व्यवसाय बढाउनु पर्ने र वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय नेपालको सामथ्र्य भएको दावी गर्नुभयो । सरकारको उचित नीति भयो भने आन्तरिक मागलाई पुरा गर्दै नेपालले निर्यात समेत गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको उहांले दावी गरे।

वनजन्य स्रोतमा आधारित सवै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई स्रोतको सुनिश्चिता राज्यले गरिदिनु पर्ने सुझाव उहांको थियो । सरकारले आव्हान गरेका सवै प्रकार प्रतिस्पर्धामा सवै उद्योग व्यवसायले भागलिन पाउने शर्तहरु राखिनुपर्ने सुझाव उहांको थियो । संसारका सवै मुलुकका अर्थतन्त्रमा एसएमइजको ठूलो भुमिका रहेको र नेपालको हकमा पनि ९० प्रतिशत हिस्सा एसएमइजको रहेकाले यस्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्ने धारणा राखे।

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सदस्य वस्तुुगत संघहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेकाले वस्तुगत संघहरुले दिएका सुझावलाई राज्यले गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । स्वदेशी उत्पादनका सूची तयार गरी सरकारलाई महासंघले पेश गरिसकेकाले २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुनै अनिवार्य उपभोग गर्नुपर्ने नीति जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका समस्या चुनौती वुझिदिएर तीनको समाधान सहित आफ्नो कर्ममा लाग्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

वन विभागका उपमहानिर्देशक धनन्जय लामिछानेले वन ऐनको मस्यौदा अहिले विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउंदै निजी क्षेत्रका चासो समेतलाई संवोधन गर्न विभाग तयार रहेको तर केही राजस्वको पाटोका कारण त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सहमती लिने प्रक्रिया वांकी रहेकाले त्यसले छिट्टै निकास पाउने वताउनु भयो । वन सम्बन्धी सवै अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी भएकाले अव स्थानीय तवरबाटै त्यसको समाधान हुने पनि उहांले जानकारी गराउनु भयो । उहांले साललाई मात्र काठ नमानी सवै रैथाने जातका काठलाई पनि काठको रुपमा प्रशोधन गरी प्रयोग वढाउने कार्यमा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा उठेका करका विषयलाई आन्तरिक राजस्व विभागका कर अधिकृत काजी बाबु कोइरालाले संवोधन गरेको थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु शिव प्रसाद घिमिरे र पशुपति देव पाण्डे, नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ पदाधिकारी सदस्यहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष यूवराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुती मार्फत देहायका विषयहरु राखे।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग क्षेत्रका मूख्य इस्यूहरु