गोपनीयता विवादपछि भारत सरकार ‘सञ्चार साथी’ एप अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो
१८ मंसिर, काठमाडौं ।
भारत सरकारले सबै नयाँ स्मार्टफोनहरूमा ‘सञ्चार साथी’ (Sanchar Saathi) एप अनिवार्य रूपमा प्रि-इन्स्टल गर्नुपर्ने भनी फोन कम्पनीहरूलाई दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ।
यो निर्देशन घोषणा भएको केही दिनभित्रै चर्को गोपनीयता र सरकारी निगरानीको विवाद उत्पन्न भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
सरकारले फोन निर्माताहरूलाई ९० दिनभित्र यो साइबर सुरक्षा एप अनिवार्य गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर, यो कदमलाई ‘डिजिटल जासुसी’ गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भएको थियो।
सुरक्षा वा निगरानी? विवादका मुख्य बुँदाहरू
भारत सरकारले यो एप चोरी भएका फोनहरू ट्र्याक गर्न, नक्कली IMEI नम्बर को बिक्री रोक्न र दूरसञ्चार स्रोतहरूको दुरुपयोग निगरानी गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो।
Advertisement
सरकारले ‘सञ्चार साथी’ एपले २६ लाखभन्दा बढी हराएका वा चोरी भएका फोन पत्ता लगाउन मद्दत गरेको तथ्याङ्क पनि पेश गरेको छ।
यद्यपि, आलोचकहरूले भने यस आदेशलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। विशेष गरी, यो एप प्रयोगकर्ताले अनइन्स्टल वा असक्षम गर्न नसक्ने बनाइएको मोडेलले नागरिकको व्यक्तिगत डेटा माथि सरकारको नियन्त्रण बढाउन सक्ने भन्दै गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
सरकारको पछिल्लो निर्णय
बढ्दो दबाब र विवादका कारण अन्ततः भारतको सञ्चार मन्त्रालयले यो निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। सरकारले जारी गरेको नयाँ विज्ञप्तिमा एपको ‘बढ्दो स्वीकार्यता’ का कारण यसलाई अनिवार्य गरिरहनु नपर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको उल्लेख छ।
यो फिर्तीले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा डिजिटल गोपनीयता र राज्य नियन्त्रण बीचको सन्तुलन माथि बहसलाई पुनः उजागर गरेको छ। अहिले यो एप डाउनलोड गर्ने वा नगर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा प्रयोगकर्ताको हातमा रहेको छ।
For more: India Drops Mandatory Sanchar Saathi App
