अस्पतालमा १०% शय्या निःशुल्क: ३० दिनमा ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ लागू हुने
१५ चैत, काठमाडौँ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत अब देशभरका सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका अस्पतालहरूले कुल शय्या (Bed) मध्ये १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहेको यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले आगामी ३० दिनभित्र “फ्री हेल्थ पोर्टल” (Free Health Portal) विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ, जसले निःशुल्क सेवाको उपलब्धता र लाभग्राहीको विवरणलाई ‘रियल टाइम’ अनुगमन गर्नेछ। आर्थिक अभावकै कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रणालीलाई देशभर अनिवार्य गरिएको हो।
स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सरकारले बिरामीको उपचार इतिहास र फलोअप व्यवस्थित गर्ने गरी तीन महिनाभित्र एकीकृत ‘डिजिटल पेसेन्ट रेकर्ड सिस्टम’ (Patient Record System) विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यसबाट अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनेछ। साथै, सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार र सरसफाइको अनुगमनका लागि एक हप्ताभित्रै ‘अटेन्डेन्स मनिटरिङ’ र ‘क्लिननेस अडिट’ अनिवार्य गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
औषधिमा हुने कालोबजारी र चर्को मूल्य नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र डिजिटल प्रणालीमार्फत औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने व्यवस्था गरिनेछ भने देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ‘सुलभ फार्मेसी’ मार्फत जेनेरिक औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ।
विशेष स्वास्थ्योपचार तर्फ पनि सरकारले महत्वपूर्ण योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। जलन (Burn) का बिरामीहरूको उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
यसका साथै, भौगोलिक विकटताका कारण समयमै उपचार नपाउने सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ लाई तत्कालै तयारी अवस्थामा (Standby) राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
यी सुधारका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले दैनिक समीक्षा गर्ने र मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र समेत विकास गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।
For More:-Free Hospital Beds Nepal


