इन्धनयुक्त गाडीलाई ईभीमा बदल्न बाटो खुला: नेपाल सरकारको १०० दिने कार्ययोजना र नयाँ मापदण्ड

२३ चैत, काठमाडौँ।

नेपाल सरकारले दिगो यातायात र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना इन्धनयुक्त (डिजेल र पेट्रोल) गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा रूपान्तरण गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेटिएको यो विषयले अब कानुनी रूप लिने निश्चित भएको छ, जसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२० वर्षे हदम्याद र सवारीको ‘पुनर्जन्म’

विगतमा, २०७२ चैत १ गतेको निर्णयअनुसार २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो। यो नीतिले प्रदूषण नियन्त्रणमा केही सहयोग गरे तापनि हजारौँ गाडीहरू कवाडीमा परिणत भइरहेका थिए, जसले गर्दा ठूलो स्वदेशी लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको थियो।

अब नयाँ कानुन बनेसँगै ती कवाडी बन्न लागेका गाडीहरूले ‘दोस्रो जीवन’ पाउनेछन्। ईभी कन्भर्सन (EV Conversion) प्रविधिमार्फत पुराना गाडीका इन्जिन निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गरी तिनलाई पुनः सडकमा गुडाउन सकिनेछ।

विद्युतीय रूपान्तरणका मुख्य फाइदाहरू

पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्दा नेपालले बहुआयामिक लाभ लिन सक्छ:

विदेशी मुद्राको बचत: नयाँ गाडी आयातमा हुने अर्बौँको खर्च र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने रकममा उल्लेख्य कमी आउनेछ।

वातावरण संरक्षण: जीवाश्म इन्धनको सट्टा जलविद्युतको प्रयोग बढ्ने हुनाले शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Emission) मा मद्दत पुग्छ।

स्वदेशी लगानीको सदुपयोग: पुराना गाडीका च्यासिस र पाटपुर्जाहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा कवाड व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ।

बिजुली खपतमा वृद्धि: नेपालमै उत्पादित थप बिजुलीको खपत बढ्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

Advertisement

नेपालमा ईभी इकोसिस्टम (EV Ecosystem) को जग

नेपाली अटो व्यवसायीहरूका अनुसार, EV Conversion केवल प्रविधि परिवर्तन मात्र नभई नेपालको अटोमोबाइल इकोसिस्टमको नयाँ जग पनि हो। यो प्रक्रियाले नेपालमा निम्न अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ:

नयाँ ईभी वर्कशपहरूको स्थापना।

ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ केन्द्रहरू।

हजारौँ दक्ष प्राविधिकहरूको लागि नयाँ रोजगारी।

चुनौती र स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता

रूपान्तरण प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि यसलाई सफल बनाउन सरकारले केही मुख्य विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ:

१. प्राविधिक स्पष्टता

कुन मोडेलको गाडीमा कति किलोवाटको मोटर र कस्तो क्षमताको ब्याट्री राख्ने भन्ने विषयमा Technical Standards स्पष्ट हुनुपर्छ।

२. कानुनी र प्रशासनिक सहजता

इन्धनबाट गुड्ने गाडीको ब्लुबुकमा ‘विद्युतीय’ दर्ता गराउँदा हुने कानुनी झन्झटलाई स्पष्ट ऐनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ। दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ।

३. सुरक्षा र गुणस्तर (Road Safety)

रूपान्तरण गरिएका गाडीहरूको सडक सुरक्षा, ब्रेकिङ सिस्टम र सन्तुलनको उचित परीक्षण (Testing) हुनुपर्छ ताकि सडक दुर्घटनाको जोखिम नहोस्।नेपालमा विद्युतीय सवारीको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल छ।

यदि सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र व्यावहारिक, वैज्ञानिक र स्पष्ट कानुन ल्याउन सक्यो भने, यसले नेपालको वातावरण र अर्थतन्त्र दुवैमा सकारात्मक क्रान्ति ल्याउनेछ। यो कदमले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्र (Green Economy) तर्फ डोर्‍याउन कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।

For more: Electric Vehicle Policy Nepal