के के भए त सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा पहल?
बिहिबार, जेठ १५, २०७७
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको बजेट बढाएको छ। बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्धारा प्रस्तुत बजेटमा चालु आवको तुलनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजेट बढाइएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको तुलनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको बजेट ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यस क्षेत्रमा ६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सूचना तथा प्राविधिक क्षेत्रमा तपशिल विभिन्न कुरालाई विशेष प्राथमिकताको रुपमा राखीएको छ।
- सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको व्यवस्था गरिने। सबै मालपोत कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइने छ।
- मोवाइल एप्स मार्फत बिउ बिजन, मौसन, विषादीको जानकारी र उत्पादनलाई बजारिकरण गर्न काम गरिने छ।
- २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने। स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनको लागि पुजी परिचालनको लागि ५० करोड बजेट छुट्याएको।
- कम्पनी दर्ता, खारेजीलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत आधुनिकण गर्दै बिकेन्दिकरण गरिने छ।
- शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा रहने छ। माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क गरिएको छ। साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। सूचना प्रविधि ल्याबको स्थापनालाई थप प्रभावकारी र विस्तार गरिनेछ। अनलाइन शिक्षालाई प्रवद्धन गरिनेछ। शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगिता बढाइनेछ।
- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कामको लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
- विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा जोड दिइने छ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
- युवा उद्यमशिलता विकासको लागि सबै प्रदेशमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसको लागि युवा केन्दस्थापना गरिने छ। युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोड बजेट।
- आगमी आर्थिक वर्षमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे ल्याइने छ। भुत्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ, भुत्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने छ।
- डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। ब्रोडव्याण्ड तथा फाइबर टु होमबाट सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याइने छ।
- नागरिकको आवश्यक जानकारी बायोमेट्रिय प्रणालीमा ल्याइनेछ। १ करोड नागरिकको विवरण विद्युत्तिय प्रणालीमा अपडेट गरिने छ।
- ३ वर्षमा सबै स्थानिय तहबाट अनलाइन प्रणालीबाट घटना विवरण दर्ता तथा प्रमाणपत्र लिनसक्ने वातावरण बनाइने छ।
- साइबर सुरक्षा जोखिम कम गर्न विभिन्न काम गरिनेछ । छुटटै साइबर कानुन र साइबर सुरक्षा केन्द« स्थापना गर्न काम सुरु गरिने छ।
- विद्युतिय राहदानी लागु गरिनेछ। विदेशीलाई आवागमनको लागि अनलाइन प्रणालीबाट सहजिकरण गरिने छ।
- सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सरकारी बजेट तथा खर्च प्रणली पारदर्शी बनाइने छ। हेल्लो सरकारलाइ व्यवस्थित गर्दै सबै नागरिकको गुनासो तथा आवश्यक सेवाको लागि प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रणालीको रुपमा विकास गरिने । सार्वजनिक लेखा प्रणाली विद्युतिय माध्यमबाट गरिने छ।
Author: रमेश बि. सी.
