३० असार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले व्यक्त गरेको छ। परिसंघले नीतिगत व्यवस्थाको स्वागत गर्दै केही महत्त्वपूर्ण सुझावसमेत दिएको छ।
सकारात्मक पक्षहरू:
परिसंघले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका विभिन्न प्रावधानहरूको प्रशंसा गरेको छ। विशेषगरी, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। यद्यपि, परिसंघले यसलाई उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रलगायत चालु पुँजी कर्जा आवश्यक पर्ने सबै व्यवसायका लागि समेटिने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, तथा ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीतिको परिसंघले स्वागत गरेको छ। यसले कर्जा प्रवाहलाई थप वैज्ञानिक र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साना तथा मझौला उद्यमी (SME) हरूलाई प्रोत्साहन:
नीतिले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायका लागि ३ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने प्रावधानले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई हालको असहज अवस्थामा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
विपन्न वर्ग कर्जा र बैंकिङ सहजता:
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई थप लगानीका लागि सहजता प्रदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकासमा लगानी:
पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ।
लघुवित्त र बजार माग:
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने नगद लाभांश बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
ब्याजदर घट्ने अपेक्षा र तरलता व्यवस्थापन:
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५% बाट ६%, ३% बाट २.७५% र ५% बाट ४.५% मा झारेको छ। यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने, थप घटाउन सहयोग गर्ने र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने घोषणाले शिथिल बजारमा लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ भने बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बैंकलाई थप स्वायत्तता:
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकमाथि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
आवास र पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव:
नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण/खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनका लागि ७० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ। यसले बजार मनोविज्ञानमा सुधार ल्याई निर्माण क्षेत्र र सम्बन्धित सामग्रीको माग बढाउनुका साथै सरकारको राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने परिसंघको विश्वास छ। यस्तै, सेयर धितोमा दिने कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी र आगामी अपेक्षा:
मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्यलाई आत्मसात गरेको र बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको स्वीकार गरेको छ। यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शनहरू ल्याउने विश्वास परिसंघको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्यसमेत रहेको हुँदा सोही अनुरूप केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने विश्वास परिसंघको छ।
अन्त्यमा, परिसंघले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको विद्यमान अभ्यासबाट माथि उठ्दै एमसीएलआर (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) र ईबीएलआर (External Benchmark Lending Rate) मा जानुपर्ने, तथा निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमा घटाउँदै जानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
For more: CNI Welcomes Growth Stimulus & Private Sector Boost
