१९ वैशाख, काठमाडौं।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक सुशासनका पक्षमा क्रियाशील निम्नलिखित नागरिक समाज संस्थाहरूको सञ्जाल हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीज्यूद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द गर्ने” अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ।
डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न उपयुक्त कानुनी संरचना आवश्यक भए तापनि पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट कानुनी मापदण्डबिनै प्लेटफर्महरू बन्द गर्नु स्वेच्छाचारिता र असंवैधानिक हुनेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन, २०८० ले प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट संयन्त्रको अभाव छ।
साथै, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा तत्काल प्रतिबन्धको चेतावनीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारहरूमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचना प्रविधि सेवाहरूको न्यायमा आधारित अर्थतन्त्रलाई समेत जोखिम पु¥याउने देखिन्छ।
साथै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट आउने विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालले वहन गर्ने सूचना सेवाहरू अवरुद्ध भएमा राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत बहने सूचना वहन एवम् विदेश तथा विदेशमा रहेका परिवारजनबीचको सूचना आदानप्रदान समेत व्यापक रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ।
हामी राज्यको नियामक भूमिकाको सम्मान गर्छौं, तर यस प्रक्रियामा संविधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको सम्मान गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा हामी सरकारसँग निम्न आह्वान गर्दछौं:
-
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (नेपालको संविधान, धारा १७), सूचनाको हक (धारा २७) तथा डिजिटल अधिकारमा असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोक्ने जस्ता असन्तुलित, अव्यावहारिक र अपरिपक्व निर्णयहरू नगरियोस्।
-
नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श तथा सुझाव समेट्दै डिजिटल नियमन प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री बनाइयोस्।
-
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न मानवअधिकारमा आधारित, प्रयोगकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
-
प्रतिबन्ध वा रोकजस्ता कदमलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र अवलम्बन गरियोस्।
सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू राज्य, लोकतान्त्रिक नीति, नियम र प्रयोगकर्ताको मानवअधिकारप्रति साथै प्लेटफर्मको दुरुपयोगका कारण भइरहेका गैरकानुनी कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सरकारले अनुरोध गरिरहेको सन्दर्भमा हामी डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारसँग अर्थपूर्ण संवादमा रहन र लोकतान्त्रिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता अनुरूपको नागरिक अधिकारमैत्री नीतिनियम निर्माणका लागि नेपालका सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं।
साथै, हामी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र आवश्यक पारदर्शिता अपनाउन समेत अनुरोध गर्दछौं।
डिजिटल माध्यमहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक संवाद प्रोत्साहन गर्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। त्यसर्थ, हामी सरकार, संसद, नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका सबै पक्षबीच सहकार्यमा आधारित दिगो र अधिकारमैत्री डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छौं। संसदमा छलफल भइरहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका हकमा पनि पर्याप्त बहस, विशेषज्ञ राय र सार्वजनिक परामर्श आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौं।
साक्षर नागरिक समाज संस्था तथा प्रतिनिधिहरू
(१) सन्तोष सिग्देल – डिजिटल राइट्स नेपाल
(२) अनिल रघुवंशी – चाइल्डसेफनेट
(३) जीवन भण्डारी – अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपाल
(४) आनन्द राज खनाल – नेपाल डिजिटल लिड्स
(५) सञ्जिव घिमिरे – फ्रीडम फोरम
(६) विक्रम श्रेष्ठ – नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन
(७) उज्ज्वल आचार्य – सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल
(८) सुरेश चन्द – एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपाल
(९) निराजन थापालिया – एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल
(१०) प्रबेश सुवेदी – डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन
(११) संस्कृति पाण्डे – युवा
(१२) बबिता बस्नेत – मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप
(१३) नीलम शर्मा – पर्पल फाउन्डेसन
(१४) विजयराज गौतम – इनसेक
(१५) धर्मराज रिमाल – युवालय
(१६) पूजा पन्त – भ्वाइसेस अफ वुमन मिडिया
(१७) आशिर्वाद त्रिपाठी – ओपन इन्टरनेट नेपाल
(१८) रूप सुनार – डिग्निटी इनिसिएटिभ
(१९) उमेश श्रेष्ठ – माईसंसार
(२०) कपिल अर्याल – ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर
(२१) राजन पराजुली – एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल
(२२) विकास बस्नेत – एड्भोकेसी फोरम नेपाल
(२३) माधव प्रधान – सिभिल नेपाल
(२४) सुरज अधिकारी – फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (FDE)
(२५) जया लुइँटेल – द स्टोरी किचेन
(२६) न्हासला जोशी – वुमन लिडर्स इन टेक्नोलोजी
(२७) डा. राजिव सुब्बा – npCERT
(२८) विनोद बस्नेत – एजुकेटिङ नेपाल
(२९) दोभान राई – बडी एण्ड डाटा
(३०) मिना अर्याल – नेशनल ICT काउन्सिल
(३१) लक्ष्मणदत्त पन्त – मिडिया एक्सन नेपाल
For more: Civil Society Demands Rights-Based Approach
