२६ असार, काठमाडौं।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी यी सुझावहरू गभर्नर पौडेललाई बुझाएको बताए।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेश गरिएको हो।
निजी क्षेत्रको समस्या र चेम्बरका प्रमुख मागहरू
चेम्बरले आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण नभएको उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाउँदा उद्यमी व्यवसायीहरू द्रुत गतिमा कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्।
विगत तीन वर्षभित्र १ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन्।” यस्तो अवस्थामा पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना हुने र धेरै व्यवसायीहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिने चेम्बरको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
साथै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित, खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गरिएमा अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुख्य सुझावका बुँदाहरू:
- चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज: उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पूँजीको उपलब्धता सरल र सहज बनाउन र आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ लाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
- घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण: घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने र घरजग्गा कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
ब्याजदर र स्प्रेड दर: बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा राखेर सोही अनुसारको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि स्थायी रूपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने पनि चेम्बरको माग छ।
शेयर बजार र कर्जा सीमा: शेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउनुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान: अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरू समस्यामा परेकाले यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा: अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा नगद डिपोजिटमा आउने रकमको सीमा हटाउनुपर्ने र नगद ओसारपसारमा प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन: विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनका लागि सहुलियतपूर्ण र सहजीकरण नीतिहरू तर्जुमा गर्दै ईभी सवारी साधन आयात गर्दा ८० प्रतिशत कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
राजस्व परिचालन र विदेशी विनिमय सञ्चिति: नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको करिब पौने २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने राजस्वलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिएमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने चेम्बरको भनाइ छ।
गभर्नरको प्रतिबद्धता
चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डा. पौडेलले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने बताए।
चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयबाट मुलुकमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
For More:-Chamber Monetary Policy Credit Suggestion
