काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालतमा कार्यरत अन्य जनशक्तिलाई कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ। अदालतले दश बुँदे परिपत्र गर्दै न्यायपालिका र न्यायिक काम कारबाहीप्रति असर पर्नेगरी कुनै पनि टिका–टिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन विपरीत काम गरे कारबाहीको अधिकार सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई दिइएको छ। निर्देशन सबै तहका अदालत र न्यायाधीकरणमा लागू हुनेछ।
.jpg)
अदालतको जेठ १९ गतेको निर्णय बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका जारी गरिएको हो। न्यायाधीश आचारसंहिता, निजामति सेवा ऐन, निजामति सेवा नियमावली, राष्ट्रसंघको मिलान घोषणापत्रमा उल्लेखित न्यायाधीश र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय र पेशागत मर्यादा अनुसार आचारसंहिता जारी गरिएको हो।
अदालतले पदीय दायित्वका काम कारबाहीमा गुनासा भए सामाजिक सञ्जालभन्दा सम्वन्धित निकायमा जानकारी गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायपालिका र न्यायिक कारबाहीमा असर पर्नेगरी टिकाटिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
अदालतले पदीय हैसियत तथा कार्यरत निकायको नामबाट प्रचलनमा ल्याइएका सामाजिक सञ्जालका अकाउण्ट बन्द गर्न र थप नखोल्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाग्रहयुक्त टिका-टिप्पणी नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालय समयबाहिर न्यायाधीश र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पदीय मर्यादा ख्याल गर्न निर्देशन दिइएको छ। न्यायपालिका र न्यायाधीशको काम कारवाहीमा आँच आउने भ्रम सिर्जना गर्ने र राजनीतिक उदेश्य प्राप्तिका प्रचार सामाग्री शेयर नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
कार्यालय समयमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समेत मोवाइल तथा कम्प्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। तोकिएको आचारण पालना नगरेमा कारबाहीको अधिकार सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ।
Source: Click Here
