सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन “मोबाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली”

Mobile Tracking System कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई अर्थमन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ, फागुन । अर्थमन्त्रालयले  मोबाइलको बैध व्यापारबाट हुने राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मोबाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन ससम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सम्वद्ध सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान(आइएमइआइ) र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, दूर सञ्चार प्रविधिरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कम्पनीलाई बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सो सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वन गर्न भनेका हुन् ।

हालसम्म आइएमइआइ र इआइआरएस प्रणाली नभएका सेवा प्रदायकले छ महिनाभित्र यस्तो प्रणाली कार्यान्वनमा ल्याउन र त्यसको नियमित कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको पौडेलले बताए ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस सम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न र उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्न भनिएको छ । एनसेल र यूटिएलसँग प्रबिधि भएकाले तत्काल शुरु गर्ने र नेपाल टेलिकमले ६ महिना भित्र यसलाई लागु गर्ने जनाएका छन् ।

 कानुनी आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजश्व सङ्कलनमा सुधार आउने र सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन यस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सकिने भएकाले उक्त कार्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।