काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेस स्टेसन टावर (बीटीएस)हरूलाई गुगल म्यापसँग जोड्दै दूरसञ्चार सेवाको अनुगमन सहज बनाउने भएको छ । उसले सबै सेवाप्रदायकका टावरहरू भौगोलिक सूचना सिस्टम (जीआईएस)मा रुपान्तरण गरी एउटै सर्भरबाट देशभर अनुगमन गर्नेछ 
। मोबाइल/टेलिफोन सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा प्राकृतिक विपत्तिमा अत्यावश्यक सूचनालाई निरन्तर राख्ने लक्ष्यबमोजिम यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्र परामर्शदाता छनोट गरी अर्को वर्षभित्र सम्पूर्ण बीटीएसलाई जीआईएसमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
रुपान्तरणपछि प्राधिकरणले देशका जुनसुकै स्थानका बीटीएस ‘डाउन’ भए पनि तुरुन्त सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । भौगोलिक विविधताका कारण हालसम्म दुर्गममा बीटीएस टावर बिग्रिँदा महिनौंसम्म पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
“जीआईएस सिस्टमबाट एकातिर तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ भने अर्कातिर सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउनेछ,” प्राधिकरणका सहायक निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने, “नेपालको समग्र दूरसञ्चार सेवाको डेटाबेस तयार गर्न परामर्शदाताबाट आवेदन पनि माग गरिसकेका छौं ।”
प्राधिकरणले बीटीएसलाई व्यवस्थित र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक मापदण्डसमेत तयार गर्दैछ । हालसम्म मोबाइल तथा रेडियोका टावर घरबाट कति टाढा, कति क्षमतामा राख्ने, उचाइ कति हुनेजस्ता विषयमा कानुनी व्यवस्था छैन । प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले अब बन्ने निर्देशिकामा जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिई सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा निर्देशिका तयार गरिने बताए । राजधानीलगायत देशका मुख्य–मुख्य सहरमा अधिकांश बीटीएस घरका छतमा राखिएका छन् ।
नेपालमा पूर्वाधारको साझा प्रयोगसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयमा आउन नसक्दा सबै सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै ढंगले पूर्वाधार विस्तार गरेका छन् । यसरी पूर्वाधार विस्तार गर्दा सेवा शुल्क महँगो परेको छ भने आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी भएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संगठन आईएसपानका अध्यक्ष विनय बोहरा पूर्वाधार साझेदारी गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । “नियामक निकायले समयमै मापदण्ड नबनाउँदा सबै कम्पनीले आ–आफ्नै पूर्वाधार खडा गरे, यसमा लगानी धेरै भयो, जसको प्रत्यक्ष असर ग्राहकमा परेको छ,” अध्यक्ष बोहोराले भने, “एउटामात्रै भए पुग्नेमा ५÷६ वटा पूर्वाधार खडा गर्नुपरेको छ, सरकारले नीति ल्याए यो लागानी अन्यन्त्र लगाउन सकिन्छ ।”
नियामक निकायबाट मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाका लागि ६ वटा कम्पनी र इन्टरनेट सेवाका लागि ४२ कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ( एमआईएस) रिपोर्टमा मोबाइल÷टेलिफोनका २ करोड ३१ लाख र इन्टरनेटका ८२ लाख ग्राहक छन् ।
